नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांवरील सबसिडी प्रति किलोवॅट तास १५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये केली आहे. तसेच एक्स-फॅक्ट्री प्राईसवरील सबसिडीची मर्यादा ४० टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ई-दुचाकीसाठी ५ हजार रुपयांपर्यंत जास्त रक्कम माेजावी लागेल.
इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी देण्यात आलेला सबसिडीचा निधी संपलेला आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या तरतुदीतील ८० टक्के निधी १० लाख वाहनधारकांना देण्यात आला आहे. सध्या ईव्ही उत्पादकांना १७ हजार ते ६६ हजार रुपयांची सबसिडी दिली जात आहे. नव्या अधिसूचनेनंतर ती घटून १५ हजार ते २० हजार रुपये होईल. वर्ष २०२३ मध्ये विकलेल्या ईव्हींमध्ये दुचाकींची ६० टक्के एवढी हिस्सेदारी आहे. फेम-२ याेजनेला मार्च २०२४ नंतर मुदत वाढ देण्याचा किंवा फेम-३ याेजना आणण्याचा काेणताही प्रस्ताव नाही.
किती मिळते सबसिडी?३०,००० रुपये दुचाकीवर.१,५०,००० रुपये चार चाकीवर.१,५०,००० रुपयांपर्यंत दुचाकीची किंमत हवी. १५ लाख रुपयांपर्यंत चार चाकी वाहनाची किंमत हवी.
भारतात ई-वाहनांची विक्री आर्थिक वर्ष संख्या २०२३ ११,७१,९४४ २०२२ ४,५८,७४६२०२१ १,४२,३१४२०२० १,७३,५४५२०१९ १,४६,९३८
७,२०,००० इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री आर्थिक वर्ष २०२२-२३मध्ये झाली.
काेणाला मिळताे लाभ?- ताशी ४० किलाेमीटर ई-दुचाकीचा किमान वेग हवा.- लिथियम-आयन बॅटरीचा वापर झाला पाहिजे.- ८० किलाेमीटर किमान रेंज हवी सिंगल फुल चार्जवर.- ५० टक्क्यांहून अधिक साहित्याची निर्मिती देशांतर्गत हवी.
३,८८९.९४ कोटी रुपये झाले खर्चमार्च २०२४ मध्ये फेम-२ योजना संपणार आहे. योजनेची एकूण तरतूद १० हजार कोटी रुपयांची होती. दरवर्षी २ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी यात दिली जाणार होती. यंदा अर्थसंकल्पात हा निधी वाढवून ५,१७२ कोटी करण्यात आला होता. त्यातील ३,८८९.९४ कोटी रुपये आता खर्च झाले आहेत.
बिगर सबसिडी बाजाराची तयारीसूत्रांनी सांगितले की, इलेक्ट्रिक दुचाकींचा बाजार आता गती घेत आहे. त्यामुळे सबसिडी कमी करून सरकारचा पैसा वाचू शकतो. तसेच बिगर सबसिडीच्या बाजाराची तयारीही होऊ शकते. सबसिडीला सुरुवात झाली तेव्हा फेम-२ अन्वये ती १० हजार रुपये प्रति किलोवॅट तास इतकी होती.