एप्रिल-मे महिना म्हटला म्हणजे, सरकारी यंत्रणा पाणीटंचाईला तोंड देण्यातच व्यस्त दिसून येते. तरी टंचाई पूर्णांशाने दूर होतेच असे नाही. विशेषत: ग्रामीण भागातील महिला-भगिनींना त्याचा मोठा सामना करावा लागतो. ...
अलीकडेच केल्या गेलेल्या संघटनात्मक फेरबदलानंतर शिवसेनेतील नव्या-जुन्यांमध्ये एकोप्याचे चित्र पुढे आलेले असताना, विधान परिषद निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारीवरून अल्पावधीत ते पुसले गेलेलेही दिसून यावे; हे काहीसे विचित्र आणि विदारकही म्हणता यावे. ...
जिल्हा सहकारी बँकेकडे तारण असलेली ‘निसाका’ची जमीन ‘जेएनपीटी’ने घेण्यास तत्त्वत: मान्यता देऊन, त्यापोटीची रक्कम बँकेच्या कर्जखात्यात भरण्याच्या प्रस्तावाला राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनीही संमती दर्शविल्याने एका दगडात दोन नव्हे तर तीन प्रश्नांची सोडवणूक ...
मे महिन्याला अजून अवकाश आहे; पण एप्रिलमध्येच उन्हाने घाम फोडला असून, पारा चाळिशी पार करून गेला आहे. या तपमानवाढीला वृक्षतोड कारणीभूत ठरल्याची बाब एकीकडे चर्चिली जात असताना, दुसरीकडे लाखोंच्या संख्येत वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पार पाडल्याचे सांगितले जात ...
महसुली यंत्रणेतील वाढती बेपर्वाई एकीकडे टीकेची बाब ठरली असतानाच दुसरीकडे या यंत्रणेत बोकाळलेला भ्रष्टाचारही किती चिंतेचा विषय बनून गेला आहे, हे त्यासाठी सरकारला नियुक्त कराव्या लागलेल्या खासगी एजन्सीवरून लक्षात यावे. ...
सत्तेपासून दूर राहावे लागत असलेल्यांचे मनोधैर्य खचणे समजून घेता येणारे असते. पण सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांबाबत तशी वेळ ओढवणे म्हणजे विशेषच. राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी नाशिक भाजपाच्या मेळाव्यात बोलताना तोच धागा उलगडून दाखवला. ...