कंत्राटदाराने वर्गीकरण केलेला कचरा घ्यावा

बंगळुरू येथील कंपनीने वर्गीकरण केलेलाच कचरा घ्यावा, सक्तीने याची सवय लावा, असे आदेश मंगळवारी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिले.

औरंगाबाद : शहरात कचऱ्याचे वर्गीकरण अजिबात होत नाही. मिक्स कचरा जमा करण्याचे प्रमाण तब्बल ८० टक्के आहे. बंगळुरू येथील कंपनीने वर्गीकरण केलेलाच कचरा घ्यावा, सक्तीने याची सवय लावा, असे आदेश मंगळवारी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिले. शहरात कॅरिबॅग बंदीची अंमलबजावणी आणखी प्रभावीपणे करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

शहरातील कचराकोंडी फोडण्यासाठी शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. सुनील केंद्रेकर यांनी मंगळवारी समितीची बैठक घेतली.

कचरा प्रक्रिया केंद्राची उभारणी, वर्गीकरण आदींचा अत्यंत बारकाईने त्यांनी आढावा घेतला. बैठकीला जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, संनियंत्रण समितीचे सचिव तथा मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक उपस्थित होते.

बैठकीनंतर मनपा आयुक्तांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांनी संपूर्ण कामाचा आढावा घेतला. वर्गीकरण केलेला कचराच कंत्राटदाराने स्वीकारला पाहीजे, तशी त्याला सक्ती करा, असे आदेश दिले. कचरा प्रक्रिया केंद्राची उभारणी कुठपर्यंत आली याची माहिती घेतली. चिकलठाणा येथील प्रक्रिया केंद्रात सुरू असलेल्या कामाबद्दलही त्यांनी माहिती घेतली.

हर्सूल येथील प्रकल्पाला अद्याप स्थायी समितीने मान्यता दिली नाही हेदेखील विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी स्थायी समितीच्या सभापती जयश्री कुलकर्णी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. चिकलठाणा येथील प्रक्रिया केंद्राच्या कामासाठी २६ कोटी रुपये खर्च झाला. शासनाने ९१ कोटींचा डीपीआर मंजूर केला असला तरी महापालिकेला २६ कोटी ५० लाख रुपयेच मिळाले होते. हा निधी दोन महिन्यांपूर्वीच संपला आहे.

नवीन कामांसाठी मनपाकडे निधी नाही. शासनाकडून उर्वरित निधी आला नाही. कांचनवाडी येथे कचºयापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराला ५ कोटी रुपये द्यायचे आहेत, ही बाबदेखील विभागीय आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली, असे डॉ. निपुण विनायक यांनी सांगितले. कॅरिबॅग बंदीवर विशेष लक्ष द्या, अशी सूचना विभागीय आयुक्तांनी केली.