झेडपीत वार्षिक आमसभेला वर्षभरापासून टाळाटाळ

जिल्ह्यातीलर् सामान्य नागरिकांना समस्या मांडण्यासाठी हक्काचे स्थान म्हणजे जिल्हा परिषदेची आमसभा होय. जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांचा आढावा घेऊन त्यावर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक वर्षाला जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन प्रमुखांनी आमसभा बोलावली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी १/५ सदस्यांनी मागणी केल्यास जिल्हा परिषदेची सभा बोलावली जाते.

ठळक मुद्देप्रशासन बेदखल : विकासकामांवर विपरित परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मिनी मंत्रालय म्हटल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेला कित्येक वर्षांपासून आमसभा घेण्यासाठी मुहूर्तच मिळत नसल्याने सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. काही वर्षे प्रशासनाने आमसभेला टाळाटाळ होत असल्याने नागरिकांच्या समस्यांवर तोडगा निघणार कधी, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
जिल्ह्यातीलर् सामान्य नागरिकांना समस्या मांडण्यासाठी हक्काचे स्थान म्हणजे जिल्हा परिषदेची आमसभा होय. जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांचा आढावा घेऊन त्यावर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक वर्षाला जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन प्रमुखांनी आमसभा बोलावली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी १/५ सदस्यांनी मागणी केल्यास जिल्हा परिषदेची सभा बोलावली जाते. पंचायत समित्यांच्या आमसभा पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्याची आमसभा घेणे आवश्यक आहे. ही आमसभा वर्षातून एकदाच होते. या आमसभेचे अध्यक्ष पालकमंत्री, तर जिल्हाधिकारी सचिव असतात. खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य हे सदस्य असतात. जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांमध्ये दरवर्षी आमदार आमसभा घेऊन तालुक्यातील समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न यातून करतात. या सभेसाठी तालुक्यातील सर्व प्रमुख कार्यालयांचे जबाबदार अधिकारी उपस्थित असतात. त्याचवेळी नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण केले जाते. मात्र, ती अद्याप आमसभा न घेण्याचे कारण काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत नागरिकांना आपले प्रश्न मांडून त्यावर चर्चा करून समस्यांचे निराकरण होऊ शकते. मात्र, कित्येक वर्षांपासून आमसभाच झाली नसल्याने नागरिकांच्या समस्यांमध्ये आणखी भर पडली आहे. त्यावर प्रशासन नेमकी काय भुमिका घेणार, हे गुलदस्त्यातच आहे.
आमसभा घेण्यासाठी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना वेळ नव्हता की काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. जिल्हा परिषदेने आमसभा घेतल्यास नागरिकांचे प्रश्न वेळेत निकाली निघणार आहेत. त्यासाठी प्रशासनाने दरवर्षी या आमसभा घेणे बंधनकारक आहे. आमसभा घेण्यात न आल्यामुळे प्रशासनाची उदासीनता जनतेसमोर आली आहे. त्याचा विकासकामांवर परिणाम होताना दिसत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत बोलावण्यात आलेल्या आमसभेला विविध विकासाच्या प्रश्नांवर नागरिक प्रशासनाला जाब विचारतात. या आमसभेत प्रशासनाच्या सर्व खात्यांचे प्रमुख हजर राहत असल्याने अनेक समस्या प्राधान्याने मार्गी लागत असल्याने या सभेला नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. मात्र, कित्येक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेची आमसभाच न झाल्याने जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या जैसे थे असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

पंचायत समितीत आमसभा, तर जिल्हा परिषदेत का नाही?
दरवर्षी जिल्ह्यातील अमरावती, भातकुली, धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे, तिवसा, नांदगाव खंडेश्र्वर, अचलपूर, चांदूर बाजार, वरूड, मोर्शी, धारणी, चिखलदरा, अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर पंचायत समितीत संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेत वार्षिक आमसभा घेण्यात येते. जनतेच्या समस्यांचे निराकरण केले जाते; मग झेडपीत का नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.