जिल्हा परिषदेचे अधिकारी ‘आजारी’

जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेला उपस्थित राहण्याचे लेखी आदेश दिल्यानंतरही जिल्ह्यातील १४ पंचायत समितींचे गटविकास अधिकारी व जिल्हा परिषदेतील काही अधिकारी अनुपस्थित होते.

अमरावती : जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेला उपस्थित राहण्याचे लेखी आदेश दिल्यानंतरही जिल्ह्यातील १४ पंचायत समितींचे गटविकास अधिकारी व जिल्हा परिषदेतील काही अधिकारी अनुपस्थित होते.
विशेष म्हणजे यापैकी काही जण आजारी असल्याचे तर काहींनी प्रशिक्षणाचे कारण पुढे करून जिल्हा परिषद स्थायी समितीकडे पाठ फिरविली होती. त्यामुळे या मुद्यावर जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जाब विचारला आहे. अध्यक्ष सतीश उईके यांनी बुधवारी जि.प. स्थायी समितीच्या सभेला गैरहजर राहिलेल्या गटविकास अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान स्थायी समितीच्या सभेतील कामकाजाला सुरूवात होताच जिल्हा परिषद सिंचन विभागामार्फत सिंचन प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण केले. मात्र कामांना मुहूर्त केव्हा, असा प्रश्न जि.प. सदस्य रवींद्र मुंदे, अभिजित ढेपे यांनी उपस्थित केला. कोट्यवधी रूपये खर्च केल्यानंतरही वर्षभरात कामाचे 'आऊटपुट' काहीच नाही. यावर सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यू. जे. क्षीरसागर यांना सभागृहाला विस्तृत माहिती सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्ष सतीश उईके यांनी दिले. अखेर क्षीरसागर यांनी माहिती मागवून ही माहिती पुन्हा सभागृहास दिल्याने तूर्तास या विषयावर चौकशी होईस्तोवर पडदा पडला. सभेत सदस्य सुधीर सूर्यवंशी यांनी धारणी तालुक्यातील १२ गावांमधील पाणीपुरवठा योजना अद्यापही अर्धवट स्थितीत असल्यामुळे राणीगाव, टेंभुरखेडा व अन्य गावांत पाण्यासाठी आदिवासींना भटकंती करावी लागत आहे. याला कारणीभूत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली अध्यक्षांना केली. पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्र्वेता बॅनर्जी यांनी सदस्यांच्या प्रश्नांचे समाधान केले. मात्र, यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे याची चौकशी अध्यक्ष करणार आहे, असा ठरावही सभेत मंजूर झाला. बांधकाम विभागामार्फत मेळघाटात मंजूर विकासकामांचे अद्याप अंदाज पत्रके व तांत्रिक मंजुरीची कामे बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता, उपअभियंता करीत नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी सूर्यवंशी यांनी केली. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली असून चौकशी सुरू असल्याचे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी.जी. भागवत यांनी सांगितले. सभेत शिक्षण, महिला व बालकल्याण आरोग्य विभागाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. स्थायी समितीच्या सभेत उपाअध्यक्ष सतीश हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे यांनी विकासाच्या मुद्दा उपस्थित केला. सभापती गिरीश कराळे, वृषाली विघे, अरूणा गोरले, सरिता मकेश्र्वर, काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, सुधीर सूर्यवंशी, प्रमोद वाकोडे, अधिकारी के. एम. अहमद, आभाळे, पी.जी. भागवत आदी उपस्थिते होते.