यवतमाळ न. प. मुख्याधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी मंत्रालयातून लॉबिंग

बोलाविता धनी कोण?; विभागीय आयुक्तांच्या प्रस्तावावर नगरविकास विभागाचे त्रुटीचे पत्र

अमरावती : घनकचरा निविदा प्रकरणात शासनाला व न्यायालयात माहिती सादर करण्यास टाळाटाळ करणारे यवतमाळ नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी दादाराव डोल्हारकर यांना वाचविण्यासाठी मंत्रालयातूनच लॉबिंग सुरू असल्याची माहिती आहे. अमरावती विभागीय आयुक्तांनी डोल्हारकर यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करुन निलंबनाच्या कारवाईचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिला होता. त्यावरील कारवाई टाळून आता प्रस्तावातच त्रुटी असल्याची उपरती नगरविकास विभागाला झाल्याने या प्रकरणात नेमका बोलाविता धनी कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

१७ एप्रिल रोजी पाठविण्यात आलेल्या निलंबन प्रस्तावाची आठवण झाल्यानंतर त्रुटी पूर्ततेसाठी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांना ८ जून रोजी नगरविकास विकास विभागाने पत्र पाठविले आहे. यवतमाळ नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन निविदेमध्ये अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत जनाधार सेवाभावी संस्था लातूर, यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये नगर विकास विभागाचे सचिव, नगर परिषद संचालनालयाचे संचालक, अमरावती विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात परिच्छेदनिहाय अहवाल २४ एप्रिलच्या आत उच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे.

या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी तब्बल चार वेळा या प्रकरणाची नस्ती मागितली असता, मुख्याधिकारी डोल्हारकर ती घेऊन उपस्थित झाले नाहीत. याशिवाय विभागीय आयुक्तांच्या कारणे दाखवा नोटीसलाही उत्तर देण्याची तसदी त्यांनी घेतली नाही. या गंभीर स्वरूपाच्या बाबीमुळे विभागीय आयुक्तांनी डोल्हारकर यांच्यावर विभागीय चौकशी प्रस्तावित करून निलंबनाचा प्रस्ताव नगर विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेला आहे.

निलंबनपश्चातही होते त्रुटींची पूर्तता...

खुद्द विभागीय आयुक्तांनी मुख्याधिकाऱ्यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर त्यावर नगरविकास विभागाद्वारे तत्काळ कारवाई होणे अपेक्षित होते. संबंधित अधिकाऱ्याच्या निलंबनपश्चातही त्रुटीची पूर्तता करता येऊ शकते. किंबहुना अनेक प्रस्तावांवर अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली आहे. मात्र, डोल्हारकर यांना मिळालेले राजकीय पाठबळ कोणाचे, याची चांगलीच चर्चा आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात होती.

काय आहेत प्रस्तावात त्रुटी?

डोल्हारकर यांच्यावरील दोषारोपण प्रारूपात मूळ कागदपत्र अथवा त्यांच्या स्वच्छ प्रती नाहीत. प्रस्ताव विहित नमुन्यांमध्ये आलेला नाही. संबंधित मुख्याधिकाऱ्याने केलेली नेमकी अनियमितता नमूद केलेली नाही, त्यामध्ये साक्षीदारांची नावे अंतर्भूत करणे, याशिवाय डोल्हारकर यांची सेवाविषयक माहिती सादर करणे आदी, त्रुटी काढण्यात आल्याची माहिती आहे.

प्रस्तावावर नगर विकास मंत्रालयातून काही त्रुटी काढण्यात आल्याचे पत्र प्राप्त झाले आहे. याबाबतची पूर्तता करून तातडीने हा अहवाल प्रधान सचिवांना पाठविण्यात येत आहे.

- डॉ. निधी पाण्डेय, विभागीय आयुक्त, अमरावती