वीटभट्टीवरील महिला, मुलींच्या मूलभूत अधिकारांची जाणीव कुणाला?

वीटभट्टीवर दिवसभर राबत असलेल्या आदिवासी महिलांपाठोपाठ वयात येणाऱ्या त्यांच्या मुली तेथील किरकोळ कामे करीत असल्याचे चित्र अमरावतीसह विदर्भातील विविध जिल्हे, मध्य प्रदेश व अन्य परिसरात सहजतेने दृष्टीस पडतात.

अमरावती : मेळघाटाला कुपोषण, बाल-माता मृत्यू हे पाचवीला पुजलेले आहेत. त्यातच रोजगारासाठी पुरुषांसोबत आदिवासी महिलांवर गाव सोडून जाण्याचा प्रसंग दर उन्हाळ्यात ओढवतो. परिणामी सोबतीला मुले, मुलीही येतात. गरिबी, दारिद्र्य अन् पोटाची खळगी भरण्यासाठी आसुसलेल्या या जिवांना वीटभट्टीवर जिवांना तापत, कष्ट घ्यावे लागतात. जीवनातील समृद्धीचा रोडमॅप त्यांच्या उभ्या आयुष्याला स्पर्शूनही जात नाही.

वीटभट्टीवर दिवसभर राबत असलेल्या आदिवासी महिलांपाठोपाठ वयात येणाऱ्या त्यांच्या मुली तेथील किरकोळ कामे करीत असल्याचे चित्र अमरावतीसह विदर्भातील विविध जिल्हे, मध्य प्रदेश व अन्य परिसरात सहजतेने दृष्टीस पडतात. वस्तीवरील एखादी शाळा सोडली, तर त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची जाणीव व त्यादृष्टीने प्रयत्न कुणाकडून फारसे झालेले नाहीत. आदिवासी महिला, मुली उदरनिर्वाहासाठी वीटभट्ट्यांवर रात्रंदिवस राबतात. कुणी उसनवारीने पैसे घेतले, कुणी कर्ज घेतले, तर कुणी होळीच्या सणासाठी कष्ट उपसत आहेत. मात्र, आजच्या मुली या उद्याच्या महिला असून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे जतन करणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, मूलभूत सुविधांसह त्यांच्या जीवनात हरवलेले सुखद क्षण परत आणण्यासाठी शासन-प्रशासनाला रोडमॅप तयार करावा लागणार आहे. किंबहुना वीटभट्टीवर कार्यरत महिला, मुलींच्या आयुष्याचा दाह झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे भीषण वास्तव आहे.

वीटभट्टींवर ना शौचालय, ना निवारा

वीटभट्टीवर कार्यरत कामगार महिला गावात कुणाच्या भरोवशावर आपल्या मुली सोडता येत नाही म्हणून सुद्धा त्यांना सोबत घेऊन येतात. आपल्या लेकरांना मजबुरी म्हणून वीटभट्टीवर राहण्याची सोयी सुविधा नसताना सोबत ठेवतात. येथे ना अंघोळीची सुरक्षित जागा, ना शौचालय, ना निवास, ना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, ना इन्शुरन्स तसेच नियमित आरोग्य तपासणीचा अभाव असे विदारक चित्र सर्वदूर आहे.

वीटभट्टीच्या व्यवसायाला फॅक्टरी, कंपनी, लघु उद्योग आदींचा दर्जा देणे काळाची गरज आहे. मात्र, सरकार या प्रश्न, समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. वीटभट्टीच्या व्यवसायाला आता मोठे रूप आले आहे. आता प्रत्येक शहर, तालुक्यात वीटभट्ट्या सुरू आहेत. वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या कामगारांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळणे काळाची गरज आहे. सरकारने त्यांना कामगारांचा दर्जा बहाल करावा.
- बंड्या साने, अध्यक्ष, खोज संघटना, मेळघाट