केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना केव्हा होणार?

Amravati : समस्यांचा डोंगर, दाद कोणाकडे मागावी ?

गणेश वासनिक 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास जनजाती सल्लागार परिषदेने ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पार पडलेल्या ५१ व्या बैठकीत मंजुरी दिली. दीड वर्षे लोटून गेली तरी अद्यापही राज्यात अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. एवढेच नव्हे तर राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी तशी घोषणा करूनही शासनाने त्या दिशेने पाऊल उचलले नाही, असे चित्र आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रात पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग होता. ८९ व्या घटनादुरुस्तीने अनुसूचित जाती व जमातीसाठी असे दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आले. याच धर्तीवर राज्यातही अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी मागणी आदिवासी समाजासाठी काम करणाऱ्या 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांना वारंवार पत्रव्यवहार करून केली होती.

या मागणीची दखल घेऊन केळापूर-आर्णीचे तत्कालीन आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पार पडलेल्या जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीत प्रस्ताव मांडून ही मागणी मंजूर करून घेतली होती. तब्बल दीड वर्षे लोटून गेले तरी अद्यापही राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आलेला नाही.

समस्यांचा डोंगर, दाद कोणाकडे मागावी ?

• आदिवासी समाज अद्यापही मूलभूत सोयी सुविधापासून वंचित आहे. शासनाचे आदिवासींच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास योजना व कार्यक्रम अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे.
• शिष्यवृत्ती, परदेश शिष्यवृत्ती, वसतिगृह सेवा-सुविधा, आश्रमशाळातील प्रश्न, घरकुल योजना, वर्षानुवर्षे कायम असलेला पदभरतीचा अनुशेष, बिगर आदिवासींनी बळकावलेल्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागांची विशेष पदभरती, आदिवासींचा अखर्चिक निधी, रखडलेले वनहक्क अशा विविध समस्या सुटत नसेल तर दाद कोणाकडे मागावी, असा प्रश्न समाजबांधवांपुढे उभा आहे.

"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन होणार आहे. त्याअनुषंगाने प्रक्रिया सुरू झाली असून विधि विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर या विषयावर कॅबिनेट मंत्रिमंडळात निर्णय होईल. मुख्यमंत्री आदिवासी हितासाठी अग्रणी आहेत."
- प्रा. अशोक उईके, आदिवासी विकास मंत्री.