अमरावती : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनेद्वारे महानगराला पाणीपुरवठा केला जातो; मात्र थकबाकी २१४ कोटींवर गेल्याने योजनेची देखभाल दुरुस्ती करणे कठीण झाले आहे. उत्पन्न व त्यासाठी होणारा खर्च यामध्ये ९ कोटींची तफावत असल्याने योजनाच धोक्यात आलेली आहे. त्यामुळे ९० टक्के थकबाकीदार ग्राहक असलेल्या भागाचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे कठोर पाऊल मजीप्राद्वारा घेण्यात आलेले आहे. यामध्ये बिलाचा भरणा करणाऱ्या १० टक्के नागरिकांना टँकरद्वारा पाणीपुरवठा करण्यात येईल.
महानगरात १,००,६७३ नळजोडण्या दिलेल्या आहेत. यापैकी फक्त ३५ टक्के ग्राहकच नियमित पाणीपट्टीचा भरणा करतात. त्यामुळे योजनेवरील खर्च व पाणीपट्टीद्वारे उत्पन्न यामधील तफावत वाढत आहे. सद्य:स्थितीत नऊ कोटींचा घाटा सहन करून महानगराची योजना सुरू आहे; मात्र ही तफावत वाढत असल्याने घाट्यातील योजना चालविणे मजीप्रासाठी कठीण बाब होणार आहे. विजेचे देयक न भरले गेल्याने महावितरणद्वारा एका लाखाचा दंड मजीप्राला ठोठावला आहे. कंत्राटदारांची देयके आठ महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत योजना बंद पडल्यास महानगराचा पाणीपुरवठा कोणत्याही क्षणी बंद होण्याची शक्यता आहे.
या भागाचा पाणीपुरवठा करणार बंद९० टक्के थकबाकी असलेल्या भागाचा पाणीपुरवठा मजीप्राद्वारा खंडित करण्यात येणार आहे. यामध्ये वडाळी, मसानगंज, यास्मिननगर, गुलिस्तानगर, रहेमतनगर, ताजनगर व बडनेरा शहरातील माताफैल, स्वीपर कॉलनी, पाच बंगला, अलमासनगर, चमननगर, मोतीनगर व संलग्न भागाचा समावेश आहे. यामध्ये १० टक्के नागरिकांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
योजनेचे वीज देयक महिन्याला दीड कोटीयोजनेचे वीज देयक महिन्याला दीड कोटींचे आहे. धरणातील अशुद्ध पाण्याची उचल करण्यासाठी २५ लाख, पाणी शुद्धीकरणाचे रसायनकरिता ४.२६ लाख, व्हॅालमनचे वेतन, गळत्या दुरुस्ती, पंपिंग मशीनरी यासाठी ६० लाख, यासोबत इतर अनुषंगीत खर्चासाठी तीन कोटी असा खर्च होत आहे. शिवाय आठ अभियंते व २१२ कुशल, अकुशल कामगारांचाही खर्चाचा भार पाणीपट्टीतून केला जातो.
अमृत-२ साठी २९६ कोटी कसे उभारणार?अमृत-२ योजनेच्या ९८५.४९ कोटींच्या कामांना राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. त्यापैकी २९५.६४ कोटी रुपये मजीप्राला उभारायचे आहे. या रकमेची पूर्तता पाणीपट्टीमधून वसूल करण्याची हमी मजीप्राने घेतलेली आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी पाणीपट्टीचा भरणा करून शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेप्रती मजीप्राला सहकार्य करणे महत्त्वाचे आहे.
शहरातील ग्राहकांकडे २१४ कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीद्वारे उत्पन्न व योजनेचा खर्च यामध्ये नऊ कोटींचा सध्या घाटा आहे. त्यामुळे ९० टक्के थकबाकीदार ग्राहक असलेल्या भागाचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे.- संजय लेवरकर, उपअभियंता मजीप्रा.