आॅनलाईन लोकमतअमरावती : यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा २६ टक्के पाऊस कमी झाल्याचा परिणाम आता वरहडात जाणवायला लागला आहे. दोन मोठे अन् मध्यम प्रकल्प वगळता उर्वरित ४५२ प्रकल्पांमध्ये सरासरी ४३ टक्केच साठा शिल्लक आहे. सद्यस्थितीत अकोला जिल्ह्यात ४० टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. आगामी काळात विभागात जलसंकट भीषण होण्याची स्थिती ओढावणार आहे.विभागात बुलडाणा वगळता उर्वरित चार जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत ७४ टक्केच पाऊस झाला. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत केवळ ३६ दिवस पाऊस पडला. त्याचे परिणाम आता जाणवायला लागले आहे. अकोला जिल्ह्यात ३७, बुलडाणा ३७, वाशिम २७, अमरावती ४५, तर यवतमाळ जिल्ह्यात फक्त ३४ दिवसच पाऊस पडला. या अपुऱ्या पावसामुळे खरिपाचा हंगाम बाधित झाला. परतीच्या पावसामुळे जमिनीची थोडीफार आर्द्रता वाढली.त्यामुळे रबीचे क्षेत्र वाढले असले तरी जमिनीतील पाण्यात मात्र वाढ झाली नाही. याउलट सिंचन विहिरींची पातळी खोल गेली. भूजल सर्वेक्षण विभागानुसार, अमरावती विभागातील भूजलस्तर सरासरी दोन मीटरपेक्षा अधिक खालावला असल्याने आगामी काळात पाणीटंचाईची भीषण समस्या उद्भवणार आहे.विशेष म्हणजे, विभागातील पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा कृती आराखडाच अद्याप जिल्ह्यांनी तयार केलेला नाही. विभागीय आयुक्तांनी याविषयी सर्व जिल्हा प्रशासनाला दोन वेळा पत्र दिले आहे.मात्र, अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचीच अनास्था असल्यामुळे विभागात यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची स्थिती बिकट रूप धारण करणार आहे.
४५४ प्रकल्पांमध्ये ४३.९४ टक्केच साठाविभागात नऊ मुख्य प्रकल्प आहेत. यापैकी अमरावती जिल्ह्यातील ऊर्ध्व वर्धा ८५ टक्के व अकोला जिल्ह्यातील वान प्रकल्पात ९८ टक्के जलसाठा आहे. उर्वरित प्रकल्पांमध्ये सरासरीच्या ३६ टक्केच साठा आहे. मध्यम प्रकल्पात सपन ८० टक्के, पूर्णा ८७ व सायखेडा वगळता उर्वरित २० मध्यम प्रकल्पांमध्ये सरासरी ४० टक्केच साठा आहे. विभागात एकूण ४५२ लघु प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमध्ये सद्यस्थितीत ३१ टक्केच साठा असल्याने उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाईचे सावट आहे.
जलशिवारच्या कामांचा आराखड्यास खोडाविभागात २०१५-१६ मध्ये १३९६ व २०१६-१७ मध्ये ९९७ अशा एकूण २३९७ गावांध्ये जलयुक्त शिवार अभियानची कामे करण्यात आलीत. या गावांतील जलस्तर उंचावल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असल्याने सर्व जिल्ह्यामध्ये पाणीटंचाई निवारणार्थ कृती आराखड्याला विलंब होत आहे. मात्र, जानेवारीपासून आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा दुसरा टप्पा सुरू होत असतानाही आराखडेच नसल्यामुळे विभागीय आयुक्त पीयूषसिंह यांनी सर्व जिल्ह्यांना पत्र दिले आहे.