जलयुक्त शिवारची आघाडी; रोहयो माघारली

देशासाठी वरदान ठरलेली महाराष्ट्र शासनाद्वारे कार्यान्वित रोजगार हमी योजना हल्ली जलयुक्त शिवार योजनेमुळे माघारली आहे.

निधीचा तुटवडा : १२ पैकी एकाच विभागात रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू
गणेश वासनिक अमरावती
देशासाठी वरदान ठरलेली महाराष्ट्र शासनाद्वारे कार्यान्वित रोजगार हमी योजना हल्ली जलयुक्त शिवार योजनेमुळे माघारली आहे. रोहयोत निधीचा अभाव असल्याने प्रशासकीय यंत्रणादेखील या योजनेकडे दुर्लक्ष करीत आहे. सध्या फक्त वन विभागात रोहयोची कामे सुरू आहेत.
गावांचा विकास आणि स्थानिकांच्या हाताला काम, हे उद्दिष्ट ठेवून राज्यात १९७५ साली रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. त्यानंतर या योजनेची व्याप्ती, उद्दिष्ट बघून केंद्र शासनाने रोजगार हमी योजना सन २००५ मध्ये सर्वत्र राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार रोजगार हमी योजना गाव-खेड्यात आजतागायत राबविली जात आहे. मात्र, राज्यात युती शासन आरुढ होताच रोहयोकडे दुर्लक्ष करून दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मागील वर्षापासून जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजना जमिनीतील जलपातळी वाढविण्यासाठी निश्चितच फलदायी ठरणारी आहे. परंतु रोजगार हमी योजना १२ विभागात सुरू असताना वनविभाग वगळता अन्य ११ विभागांनी रोहयोची कामे बंद केली आहेत. या योजनेतून ९० दिवस रोजगाराची हमी तर मजुराला प्रतिदिन २६७ रुपये रोजंदारी मिळत होती. अचानक रोहयोची कामे मंदावल्याने ग्रामीण भागातील मजुराला रोजगारासाठी वणवण फिरण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे युती शासनाने जलयुक्त शिवार योजना मोठा गाजावाजा करून सुरू केल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी स्वत:ला झोकत असल्याचे चित्र आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधीचा पाऊस तर रोहयोसाठी ठणठणाट, असे विदारक चित्र आहे. ग्रामीण भागात सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या रोहयोला गुंडाळण्याची शासनाची तयारी तर नाही नाा, अशी शंका यामुळे उपस्थित होत आहे. रोहयोला निधी मिळत नसल्याने ही योजना कशी राबवावी, हा प्रश्न पडला आहे. वनविभागात रोहयो अंतर्गत कामे केल्यानंतरही २ ते ३ महिन्यांपासून निधी उपलब्ध नसल्याने मजुरांना वेतन अदा करण्यासाठी संबंधितांना धावपळ करावी लागत आहे. मध्यंतरी रोहयोच्या मजुरीतील अपहार, कामातील अनियमितता टाळण्यासाठी या योजनेचे कामकाज आॅनलाईन करण्यात आले. मजुरांचे ई-मस्टर, बँकेत वेतन जमा करणे आदी कामकाजात पारदर्शकता आणली गेली. परिणामी ही योजना प्रभावीपणे राबविताना रोहयोसाठी निधी मिळत नसल्याने अचानक संबंधित यंत्रणेनेदेखील हात आखुडता घेतला आहे. हल्ली जलयुक्त शिवार योजनेसाठी सर्वच प्रशासकीय यंत्रणा कामी लागली आहे. थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवून असल्याने कोणता जिल्हा जलयुक्त शिवार योजनेत अव्वल राहील, याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाल्याचे चित्र आहे. सामाजिक वनिकरण विभागाने सन २०१३ मध्ये रोहयोची कामे बंद केली आहेत.