कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रकल्प लवकरच

नजिकच्या सुकळी येथे महापालिकेच्या अखत्यारित कम्पोस्ट डेपोत लवकरच कचऱ्यापासून खतनिर्मिती हा प्रकल्प सुरु केला जाणार आहे. त्याकरिता पर्यावरण तज्ज्ञांनी जागेची पाहणी केली.

तज्ज्ञांची भेट: जुन्याच जागी बांधकाम
अमरावती : नजिकच्या सुकळी येथे महापालिकेच्या अखत्यारित कम्पोस्ट डेपोत लवकरच कचऱ्यापासून खतनिर्मिती हा प्रकल्प सुरु केला जाणार आहे. त्याकरिता पर्यावरण तज्ज्ञांनी जागेची पाहणी केली. तुंबलेला कचरा कसा कमी करता येईल, या विषयी निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन जागा हस्तांतराचा वाद संपुष्टात येईपर्यंत जुन्याच जागेवर प्रकल्प उभारण्याचे ठरविण्यात आहे. आॅगस्ट अखेर याप्रकल्पाचा श्रीगणेशाचा संकल्प महापालिकेचा आहे.
महापालिका प्रशासन हल्ली अनेक संकटातून वाटा शोधत आहे. आर्थिक टंचाई ही गंभीर समस्या असली तरी घनकचरा विल्हेवाट ही मोठी समस्या उभी ठाकली आहे. गत आठवड्यात आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कम्पोस्ट डेपोतील समस्याविषयी बैठक घेण्यात आली. याबैठकीला राष्ट्रीय स्तरावरील पर्यावरण तज्ज्ञ माल्हे, शहर अभियंता ज्ञानेंद्र मेश्राम, स्वच्छता विभाग प्रमुख देवेंद्र गुल्हाणे, पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख, उद्यान अधीक्षक प्रमोद येवतीकर, अजय जाधव, ईको फिल प्रा.लि. चे पटनाईक आदी उपस्थित होते. अमरावती नगरपरिषद ते महापालिका स्थापनेपर्यंत सुकळी येथील कम्पोस्ट डेपोत कचरा साठवून ठेवला जात आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने या भागात तुंबलेल्या कचऱ्यामुळे गंभीर स्वरुपाची रोगराई होण्याची भीती वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कचऱ्यापासून खत निर्मिती हा प्रकल्प राबविण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला. या स्वरुपाचा प्रकल्प राबविण्यासाठी दोन कंपन्याला कंत्राट सोपविण्यात आला होता. मात्र काही कारणामुळे कचऱ्यापासून खत व वीज निर्मिती हा प्रकल्प सुरु करता आला नाही. आता आयुक्त डोंगरे यांनी हा प्रकल्प नव्याने सुरु करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. मुंबई येथील ईको फिल कंपनीला ३० वर्षांसाठी कचऱ्यापासून खत निर्मितीला कंत्राट सोपविण्यात आला. प्रकल्पासाठी नव्याने १८ हेकटर जागा हस्तांतरण करण्यात आली. काही कारणांमुळे जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया लांबणीवर पडली व हा प्रकल्प वेळेत सुरु करता आला नाही. मात्र कंम्पोस्ट डेपोत ४० ते ५० फूट उंच तुंबलेला कचरा कमी करणे, हे प्रशासनापुढे आव्हान असल्याने ते पूर्ण करण्यासाठी आयुक्तांनी युद्धस्तरावर हालचाली चालविल्या आहेत. प्रकल्प साकारण्यासाठी जागेची तपासणी करण्यात आली असून जुन्या जागेवर कचरा मोकळा करीत प्रकल्पाचे बांधकाम केले जाणार आहे. एकदा हा प्रकल्प सुरु झाला की, २ ते ३ वर्षांतच कचऱ्याची पूर्णपणे विल्हेवाट लावली जाईल,अशी तयारी प्रशासनाची आहे. हस्तांतरित नवीन जागेवरही प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे.