सेनापतीविरुद्ध रयत

छत्रपतींचे स्वराज्य. रयतेला जराही त्रास झाला तर याद राखा- हा राज्यकारभार हाकताना पाळला जाणारा काटेकोर कटाक्ष.

अमरावती : छत्रपतींचे स्वराज्य. रयतेला जराही त्रास झाला तर याद राखा- हा राज्यकारभार हाकताना पाळला जाणारा काटेकोर कटाक्ष. अचानक एक बाका प्रसंग उद्भवतो. एक मस्तवाल गुंड रयतेला घोड्याच्या टापांखाली अन् टांग्याच्या चाकांखाली चिरडत निघतोे. काही अबालवृद्ध क्षणात मृत्यू पावतात. रयत संतापते. भालाधारी, तलवारधारी अश्वारूढ रक्षकांनाही न जुमानणाऱ्या त्या खुन्याला पाठलाग करून रयतच धरते. स्वराज्यातील रक्षकही मागोमाग पोहोचतात. एव्हाना वायुगतीच्या अश्वस्वार हेरांनी निरोप कळविला असल्याने त्या प्रांताचा सेनापतीही भाले, तलवारी, बंदुकी आणि तोफधारी सैनिकांच्या लवाजम्यासह घटनास्थळी धडकतो. प्रांताचा तो सेनाप्रमुखच. त्याचा दरारा केवढा. तो येताच रयत आश्वस्त होणार, हेच सर्वांना अपेक्षित. जनजीवन पूर्ववत करणे हे त्याचे कर्तव्यही! पण अचंबित घडते. त्या सेनापतीला बघून रयत लालबुंद होते. अखेर रयतेवरच भाले-तलवारी उगारल्या जातात. मुस्कटदाबीचे आदेश सुटतात. रात्रभर सैन्याच्या गराड्यात मर्दुमकी दाखविणारा हा सेनापती पहाट होऊ लागताच मुख्यालयाच्या दिशेने पळत सुटतो. सुर्याच्या उजेडात रयतेच्या भेदक नजरांशी सामना करण्याचे बळ त्याच्या अंगी उरलेलेच नसते. लोकांच्या मनातील आग आपल्याला खाक करू शकेल, अशी धडकीही त्याला भरलेली असते. राजधानीतील सल्लागारांपर्यंत खबरबात पोहोचते. सेनापतीविरुद्धचा जनाक्रोश कळतो. सेनापतीला पुन्हा घटनास्थळी न जाण्याचा सल्ला देऊन त्या प्रांताच्या महसूल प्रमुखाला तेथे धाडले जाते. सेनापतीच खरा दोषी. त्याची राजवट जुलूमी. स्वराज्याच्या सेवेतून त्याला बडतर्फ करा, अशी मागणी रयतेकडून रेटली जाते. काही वेळाने निर्णय येतो- चार भालाधारी सैनिकांचे निलंबन केल्याचा. जुलूमी सेनापतीनेच हा हुकूम जारी केलेला असतो.
'हे राज्य रयतेचे' असे अभिमानी बोल चौफेर गुंजणाऱ्या स्वराज्यात असे घडले असते काय? लोकभावनेचा उद्रेक होईस्तोवर त्या सेनापतीची कार्यप्रणाली अशी निरंकुश ठेवली गेली असती काय? मस्तवालांची गैरकृत्ये प्रांतभर अशी सरेआम घडेस्तोवर कायदा लाचार झाला असता काय? सेनापतीविरुद्ध भडकलेल्या लोकसंतापानंतरही सेनापतीला अभय दिले गेले असते काय? इतिहासाच्या कसोटीवर तपासले तर उत्तर मिळेल- नाही! स्वच्छ प्रशासन आणि लोककल्याणकारी राज्यकारभारासाठी ज्या राजाचे नाव जगभर नव्या उत्कंठेने तरारून उमलले आहे, त्याच राजा शिवछत्रपतींच्या नावावर देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारचाही राज्यकारभार सुरू आहे. अर्थात् फडणवीस सरकारलाही छत्रपतींच्या आदर्श शासनकौशल्यांचा अंमल करावयाची प्रामाणिक इच्छा आहे. ही तुलना त्याच कारणापायी.
अमरावती जिल्ह््यातील चांदुरबाजार-खरवाडी येथे जे घडले त्यावरून येथील कायदा सुव्यवस्थेचे अधिष्ठान किती तकलादू आहे, याची प्रचिती आली. गोवंश हत्याबंदीचा कायदा अलिकडेच करण्यात आला. शासन संवेदनशील आहे, म्हणूनच हा कायदा आला. तथापि, अमरावती जिल्ह््यात प्रशासनाच्यावतीने या कायद्याची राजरोसपणे कत्तल केली जाते. अटकेतील आरोपीने दिलेल्या बयानानुसार दर आठवड्याला दोन ट्रक गाय-बैल अवैध कत्तलींसाठी तो अमरावतीत आणायचा. त्याचा तो नियमित व्यवसाय. जिल्हा पोलीस अधीक्षक लखमी गौतम यांच्या हद्दीतील मोर्शीपासून तर अमरावतीपर्यंतच्या पोलीस कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना कसे विकत घ्यायचे, याबाबत चालकने हुकूमत मिळविली होती. म्हणूनच चांदुरात ट्रक अडविण्यासाठी काही तरुण नेताजी चौकात उभे असल्याची कुणकुण लागूनही चालकाने आडमार्गाने ट्रक नेण्याचे धैर्य केले. कत्तलीच्याच व्यवसायाशी जुळला असल्याने माणसांच्या शरीरांची ट्रकच्या धडकेने तोडमोड करताना त्या निर्दयी चालकाला जरेही हळवेपणा वाटला नाही. पकडला गेला म्हणून सत्य रेकॉर्डवर आले.
अमरावती हे गोवंश मांसव्यापाराचे महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र होते. अरबदेशांमध्ये अमरावतीतून मांस पाठविले जाई. गोवंशबंदी कायद्यापासून हा व्यापार प्रभावित झाला असला तरी बंद झालेला नाही. हल्ली शहरात किमान शंभर आणि ग्रामीण भागात ४०० गोवंशांची कत्तल केली जाते. हैद्राबाद, विजयवाडा, गुंटूर अशा शहरांमध्ये मांस पाठविले जाते. गोवंशहत्या थांबविण्यासाठी बजरंग दल, विश्वहिंदू परिषद, गोरक्षण समिती, पशुपालन समिती यांचा बेंबीच्या देठापासूनचा लढा अव्याहतपणे सुरूच आहे. अमरावतीकरांनी एकत्रित येऊन तयार असलेला अधिकृत कत्तलखाना कार्यान्वित होऊ दिला नाही. गोवंशांवर प्रेम करणाऱ्या भगवान कृष्णांची सासुरवाडी असलेला हा जिल्हा प्राणीप्रेमाबाबत जितका संवेदनशील आहे, एसपी लखमी गौतम तितकेच याविषयी बोथट आहेत. अलिकडे बहुतांश अवैध कत्तलखाने ग्रामीण भागातील शेतांमध्ये स्थानांतरीत झाले आहेत.