अमरावती : जातप्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालय यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८, अनुसूची एकमधील अनुच्छेद चार अन्वये आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही सर्रासपणे मुद्रांकांचा वापर केला जात असून, आतापर्यंत ३९ कोटींच्या स्टॅम्पचा वापर झाल्याचे वास्तव समाेर आले आहे.
महसूल व वनविभागाने १ जुलै २००४ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना जारी केलेली आहे. याशिवाय १२ मे २०१५ रोजी शासन परिपत्रकही जारी केले आहे. तसेच अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय मुंबई यांनीही २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. परंतु या आदेशाचे बऱ्याच शासकीय कार्यालयांमधून व अधिकाऱ्यांकडून पालन होताना दिसत नाही. सामान्य नागरिक व विद्यार्थी शासकीय कार्यालयात जेव्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी जातात तेव्हा अधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्पपेपरवर करून आणण्याचा आग्रह धरला जातो.
जातपडताळणीकरीता विद्यार्थ्यांना शाळा सोडण्याच्या दाखल्याची दुय्यम प्रत आवश्यक असते. त्याकरिता शाळांकडून सर्रासपणे स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र मागितले जात आहे. जातपडताळणी कार्यालयात वंशावळी, आजोबा शिक्षित नसेल तर इत्यादी कारणासाठी स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. यामुळे विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.निवडणुकीसाठीही स्टँम्प पेपर माफ
राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जानेवारी २०१५ रोजी निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र व घोषणापत्रासाठी स्टँम्प पेपरचा आग्रह धरला जाणार नाही. असा आदेश जारी केलेला आहे. तरीही निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांना स्टँम्प पेपरवरचं प्रतिज्ञापत्र आणि घोषणापत्र सादर करण्याचा आग्रह धरला जातो.
३९ कोटींच्या स्टँम्प पेपरचा वापर
राज्य शासनाने २००४ मध्ये मुद्रांक शुल्क माफ केल्यानंतरही राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयात आवश्यकता नसताना देखील १०० रुपयाच्या स्टँम्पची सक्ती केल्यामुळे २०२१ पर्यंत राज्यभरात १०० रुपयांचे तब्बल ३९ कोटी ६ लाख ७८ हजार रुपयांचे स्टँम्प पेपर वापरण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.विद्यार्थ्यांसाठी मुद्रांकांवर प्रतीज्ञापत्राची अट शिथिल करण्यात आली आहे. जात पडताळणीत स्वतंत्रपणे दोन प्रतीज्ञापत्र द्यावे लागतात.मात्र ते देखील नोंदणीकृत पत्रावर आवश्यक असते. परंतु, काही नायब तहसीलदार हे मुद्रांकांशिवाय प्रतीज्ञापत्र देत नाही अशी उदाहरणे समाेर आली आहे. तथापि शासनाने मुद्रांक शुल्क माफ करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.- सुनील वारे, प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण अमरावती.