नियमबाह्य अभिन्यासांना अधिकृत होण्याची प्रतीक्षा

अभिन्यास मंजूर न करता जमिनीचे परस्पर तुकडे पाडून भूखंड विकण्याचे प्रकरण शहराच्या सीमेवरील पश्चिम भागात उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी संबंधित जमीन मालकांवर गुन्हे देखील करण्यात आले आहेत.

महापालिकेत ठराव मंजूर : शासन अध्यादेशाची अंमलबजावणी केव्हा होणार?
अमरावती : अभिन्यास मंजूर न करता जमिनीचे परस्पर तुकडे पाडून भूखंड विकण्याचे प्रकरण शहराच्या सीमेवरील पश्चिम भागात उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी संबंधित जमीन मालकांवर गुन्हे देखील करण्यात आले आहेत. मात्र भूखंड खरेदीत ज्या सर्वसामान्यांची फसवणूक झाली, त्यांना न्याय मिळावा, या अनुषंगाने महापालिका सर्वसाधारण सभेत हे अभिन्यास अधिकृत करुन ते क्षेत्र निवासी म्हणून घोषित करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाने अध्यादेशसुद्धा जारी केले. परंतु १६ महिन्यांचा कालावधी लोटला असताना अद्यापपर्यंत नियमबाह्य अभिन्यास अधिकृत करण्यात आले नाही. त्यामुळे रहिवाशांना मूलभूत सोई-सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
नियमबाह्य अभिन्यास अधिकृत करण्यासह सदर क्षेत्र निवासी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाला पाठविला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने ४ एप्रिल २०१३ रोजी अध्यादेश जारी करुन अवैध भूखंड रितसर करण्यासह हे क्षेत्र निवासी करण्याला मंजुरी दिली. या निर्णयाने ज्या नागरिकांनी नियमबाह्य भूखंड खरेदी केले. त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. शासनाच्या या अध्यादेशानुसार नियमबाह्य अभिन्यास अधिकृत करण्याच्या अनुषंगाने महापालिकेला नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्यात.
९१२ घरांच्या संरक्षणाचा प्रस्ताव ‘जैसे थे’
नियमबाह्य अभिन्यासातील भूखंड खरेदी करुन त्यावर घरे बांधण्यात आली आहेत. हा प्र्रकार मुस्लिमबहुल भागात मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे निदर्शनास आले. मात्र बांधकाम केलेली घरे पाडणे शक्य नसल्याने महापालिका सर्वसाधारण सभा आणि शहर सुधार समितीच्या ठरावाच्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने शासनाला ९१२ घरांना संरक्षण देत ही घरे नियमित करण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. अद्यापपर्यंत या प्रस्तावावर शासनाकडून उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे या घरांना संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव ‘जैसे थे’ आहे.