कृषी उत्पन्न बाजार समितीत वारेमाप खर्च

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गत काही महिने प्रशासकीय कारभार चालल्यानंतर लोकाभिमुख यंत्रणेच्या हाती बाजार समितीचा कारभार सोपविण्यात आला.

किरकोळ दुरुस्तीत लूट : जाहिरातींचे देयके तीन लाख रुपये
अमरावती : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गत काही महिने प्रशासकीय कारभार चालल्यानंतर लोकाभिमुख यंत्रणेच्या हाती बाजार समितीचा कारभार सोपविण्यात आला. मात्र तीन महिन्यांचा बाजार समितीचा खर्च बघितला तर डोळे विस्फारुन टाकणारा आहे. किरकोळ दुरुस्ती, जाहिरात खर्च, देखभाल दुरुस्तीच्या नावे जणू लूट चालविली, असा कारभार बाजार समितीत सुरू असल्याचे वास्तव आहे.
बाजार समितीची धुरा सभापती सुनील वऱ्हाडे, उपसभापती किशारे चांगोले यांच्यासह काही संचालक मंडळाकडे सोपविण्यात आली आहे. आॅक्टोंबर २०१५ मध्ये नवनियुक्त संचालक मंडळाने बाजार समितीच्या कारभाराची सूत्रे स्वीकारली. प्रशासकीय कामकाजाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असे स्वंप्न निवडणुकीच्या काळात संचालकांनी रंगविले होते. मात्र बाजार समितीच्या तिजोरीची चावी हाती येताच विविध खर्चाचा नावे शेती मालावर आकारल्या जाणाऱ्या सेस वसुलीवर डल्ला मारण्याचे काम येथे सुरु झाले आहे.
डिसेंबर २०१५ ते फेब्रुवारी २०१६ यादरम्यान खर्चाचा लेखाजोखा तपासला तर एकाच नावाची दोन ते तीन वेळा देयके काढण्यात आल्याचे दिसून येते. जानेवारी २०१६ मध्ये देखभालच्या नावे १ लाख ३४ हजार ५२५ रुपये खर्च झाल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. मात्र फेब्रुवारी महिन्यातही देखभालीसाठी ८२ हजार ४५३ रुपये खर्च करण्यात आला आहे. तसेच डिसेंबर २०१५ मध्ये सुद्धा १ लाख ७७ हजार ९८ रुपये खर्च करण्यात आला आहे. दरमहा कशाची देखभाल केली जाते, हे एक कोडचं आहे. तसेच संरक्षणाच्या नावे कशी लूट होते, याचे नमुनेदार उदाहरण हाती आले आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये ८ लाख ४४ हजार ५५८ रुपये, जानेवारी २०१६ मध्ये ८ लाख ६० हजार ७४१ रुपये तर फेब्रुवारी महिन्यात ८ लाख ४८ हजार ३५७ रुपये खर्च करण्यात आला आहे. किरकोळ दुरुस्ती, रोजंदारी मजूर, दैंनदिन साफसफाई, आॅफिस छपाई खर्च, महागाई भत्ता, जाहिरात प्रसिद्धी, भेटी व समारंभ खर्च, अव्रिकेय माल खरेदी व दुरुस्ती, रोजंदारी आदी बाबीवर दर्शविलेला खर्च संशयाचा भोवऱ्यात आहे.
जुने कॉटन मार्केट आणि नवीन कॉटन मार्केट याच दोन वास्तूत खऱ्या अर्थाने कारभार चालविला जातो. मात्र अवास्तव खर्च कशावर केला जातो, याबाबत प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. त्यामुळे बाजार समितीत सत्तास्थानी असलेले संचालक मंडळ शेतकरीभिमुख आहेत काय? हा विषय चर्चेचा ठरू लागला आहे. यापूर्वी महागडे वाहन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सभापतींनी पणन महासंघाकडे पाठविला होता. मात्र १५ लाखापेक्षा जास्त किमतीचे वाहन खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे या प्रस्तावाला पणन महासंघाने नकार दिला होता हे विशेष. (प्रतिनिधी)

अवास्तव खर्चाला आठ संचालकांचा विरोध
सत्तास्थानी असलेल्या संचालक मंडळाने बाजार समितीत अवास्तव खर्चास प्रारंभ केल्यामुळे विरोधक आठही संचालकांनी या खर्चावर आक्षेप नोंदविला आहे. त्यानुसार उपनिबंधकाकडे तक्रार नोंदविली. संरक्षण, देखभाल, किरकोळ दुरुस्ती आदींच्या नावे लूट होत असल्याचा आरोप केला आहे.

बाजार समितीत प्रत्येक महिन्याच्या खर्चाचा लेखाजोखा तपासला जातो. आॅडिट देखील केले जाते. मात्र खर्चावर संचालकांनी आक्षेप घेतल्यास त्यामागील वस्तुस्थिती पटवून दिली जाते. संचालकांचे समाधान करुन वास्तविकता सांगण्यात येते.
- भुजंगराव डोईफोडे, सचिव, बाजार समिती अमरावती.

तक्रार आल्यास चौकशी केली जाते. तसे वर्षातून एकदा बाजार समितीचे आॅडिट होते. काही अनियमितता आढळल्यास कारवाई केली जाते. यापूर्वीे अचलपूर, दर्यापूर बाजार समितीत अनियमितताप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.
- गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक, (सहकार) अमरावती.