महापालिकेत बेमुदत कामबंद

महापालिका कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र, राज्य शासन व निमशासकीय कार्यालयांच्या तुलनेत नगरविकास विभागाद्वारा जाचक अटी लादण्यात आल्या आहे.

ठळक मुद्देशासनाचा निषेध : जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र, राज्य शासन व निमशासकीय कार्यालयांच्या तुलनेत नगरविकास विभागाद्वारा जाचक अटी लादण्यात आल्या आहे. याचे निषेधार्त महापालिका कर्मचारी संघाद्वारा सोमवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
महापालिका आयुक्तांशी झालेल्या १७ जुलैच्या बैठकीतील चर्चेनुसार विशेष आमसभा घेऊन १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने याबाबत टोलवाटोलवी करीत हा विषय आमसभेकडे ढकलला. आयुक्तांच्या संवादानुसार यापूर्वीचे कामबंद आंदोलन स्थगित करण्यात आले. दरम्यान नगरविकास विभागाने दोन निर्णय निर्गमित केले. यामध्ये नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या शिक्षकांना सरळ सातवा वेतन आयोग लागू केला. मात्र, महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबाबत जाचक अटी व शर्ती लागू केल्या. याबाबत शासनाचा निषेध करीत महापालिका कर्मचारी व कामगार संघाद्वारा सोमवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले. महापालिकेसमोर सर्व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी मार्गदर्शन केले. या आंदोलनामुळे महापालिकेत शुकशुकाट होता. नागरिकांना या आंदोलनाचा फटका बसला आहे.