गणेश वासनिक
अमरावती : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये नामवंत खासगी प्रशिक्षण संस्थेच्या साहाय्याने अभियांत्रिकी (जेईई) व वैद्यकीय (नीट) प्रवेश परीक्षांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी योजना राबविण्यास शासनाने ८ जून २०२३ रोजी मान्यता दिली आहे. परंतु वर्षभरापासून ही योजना केवळ कागदावरच आहे. आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी-कर्मचारीसुद्धा या योजनेविषयी अनभिज्ञ असून ४८० विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून अद्यापही मुकले आहेत.
आदिवासींच्या चळवळीत अग्रगण्य असलेल्या ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेने सरकारला वारंवार पत्रव्यवहार करून नीट, जेईई पात्रता परीक्षेच्या तयारीकरिता योजना तयार करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन शासनाने योजना तयार केली होती. मात्र या योजनेची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या प्रत्येक अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम शाळा व एकलव्य माॅडेल निवासी शाळा येथील कोणत्याही एका शाळेमध्ये एक तुकडी वैद्यकीय व दुसरी अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा तयारी करण्यासाठी बनविण्यात येण्याची तरतूद आहे.
अशी ठरविली प्रशिक्षणार्थ्यांची पात्रता१) प्रशिक्षणाचा लाभ घेतेवेळी उमेदवार त्याच वर्षी दहावी उत्तीर्ण असावा.२) उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.३) उमेदवाराची जमात राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादीत असणे आवश्यक. प्रवेशाच्या वेळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र आणि सहा महिन्यांच्या आत कास्ट व्हॅलिडिटी आवश्यक.४) प्रशिक्षणार्थी व कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लक्ष रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशा अटी आहेत.
'नीट', 'जेईई' मोफत प्रशिक्षण योजना ही दोन वर्षांपूर्वीची आहे. राज्यस्तरावर अंमलबजावणी झाली नाही. परंतु नागपूर अपर आयुक्त कार्यालयासह काही ठिकाणी ही योजना राबविली गेली. मात्र आता नव्याने ‘सेंटर फॉर एक्सलन्स’ ही योजना शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविली असून त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जाईल.- नयना गुंडे, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक