आदिवासीमंत्र्यांना शिवीगाळ; आ. शरद सोनवणे यांच्यावर ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 28, 2025 14:56 IST2025-07-28T14:55:59+5:302025-07-28T14:56:37+5:30
Amravati : ट्रायबल फोरम आक्रमक, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Tribal Minister abused; Demand to file atrocity case against MLA Sharad Sonawane
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री प्रा. अशोक उईके यांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केल्याप्रकरणी पुणे जिल्ह्यातील जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांच्यावर अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करून त्यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ट्रायबल फोरम अमरावती जिल्हाध्यक्ष दिनेश टेकाम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात दि. २६ जुलैला मागणीचे निवेदन पाठविले आहे.
पुणे जिल्ह्यामधील जुन्नर तालुका पंचायत समिती सभागृहात शासकीय कामाचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी (दि. २५ जुलै २०२५) आमदार शरद सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागप्रमुख, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत आमदार शरद सोनवणे आढावा घेत असताना, कोणतेही कारण व संबंध नसताना त्यांनी आदिवासी विकासमंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांना मूर्ख मंत्री असे अश्लाघ्य शब्द वापरून जाहीररीत्या शिवीगाळ करून अपमानित केले आहे. हीच या देशातील, राज्यातील उच्चभ्रूची संस्कृती आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करून आदिवासी मंत्र्यांना खालच्या भाषेत केलेली जाहीर शिवीगाळ हा प्रकार आदिवासी मंत्र्यांचा अपमान नसून, सर्वहारा आदिवासी समाजाचा अपमान आहे. या अश्लाघ्य वक्तव्याचा ट्रायबल फोरमच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. जनमानसात जाहीरपणे घाणेरडे शब्दप्रयोग करून खालच्या भाषेत शिवीगाळ करणे हे विधिमंडळाच्या सदस्याला शोभत नाही.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा...
विधिमंडळ हे कायदे बनविण्याचे सभागृह आहे. अशी अश्लाघ्य, बिभित्स, वात्रट, विकृत मनोवृत्तीची माणसं विधिमंडळ सदस्य असतील तर कोणते कायदे बनवतील? असाही प्रश्न ट्रायबल फोरमने उपस्थित केला आहे. आदिवासी मंत्र्यांना जाहीरपणे शिवीगाळ करणारे आमदार शरद सोनवणे यांच्यावर अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करून त्यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी ट्रायबल फोरम संघटनेने केली आहे. अन्यथा आदिवासी समाजाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.