आदिवासी शेतकऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर

मेळघाटातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतमालास चांगले भाव मिळावे व त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना केली.

नाव शेतकऱ्याचे, माल व्यापाऱ्यांचा : सातबारावर खरेदीला प्राधान्य
श्यामकांत पाण्डेय धारणी
मेळघाटातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतमालास चांगले भाव मिळावे व त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना केली. शेतकऱ्यांचे खासगी व्यापाऱ्यांकडून आर्थिक शोषण होऊ नये, म्हणून एकाधिकार धान्य खरेदी योजना अंमलात आणली गेली. मात्र आदिवासी विकास महामंडळाचे भ्रष्ट अधिकारी व खासगी व्यापाऱ्यांची जोडगोळीने आदिवासींचे आर्थिक विकास साध्य करण्याऐवजी स्वत:चे आर्थिक हित साधण्याकडेच संपूर्ण लक्ष केंद्रित केल्याने महामंडळाच्या खरेदी केंद्र शेतकऱ्यांसाठी की खासगी व्यापाऱ्यांसाठी आहे, असे प्रश्न आदिवासी शेतकरी करीत आहेत.
धारणी शहरात उपप्रादेशिक व्यवस्थापकांकडे संपूर्ण तालुक्यात आदिवासी शेतकऱ्यांचे धान्य एकाधिकार योजनेंतर्गत खरेदी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. परंतु या कार्यालयाकडून भ्रष्टाचाराचे कळस गाठले गेल्याने त्याचेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या अधिकारावर गदा आणत स्वत:सुद्धा तेच शेतकरी विरोधी धोरणाचे घोडे पुढे चालू ठेवल्याने शेतकऱ्यांना आपले शेतमाल विक्री केंद्रात विकणे कठीण झाले आहे.
शेतकऱ्यांचे माल खरेदी केंद्रावर पडून राहत असून खासगी व्यापाऱ्याचे ट्रक खरेदी केंद्रावर धडकताच संपूर्ण यंत्रणा दक्ष होऊन माल खरेदी करण्यास पुढे येतात. याचे गूढ रहस्य अद्यापपर्यंत आदिवासी शेतकऱ्यांना कळले नाही. सध्या तालुक्यातील चाकर्दा, बैरागड, साद्राबाडी, सुसर्दा, सावलीखेडा या केंद्रावर खासगी व्यापाऱ्यांचे चना मोठ्या प्रमाणावर बोगस सातबाऱ्यावर खरेदी केले जात आहे. यात महामंडळाच्या ग्रेडरपासून प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयापर्यंत साखळी तयार करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण खरेदी केंद्रावर खऱ्या शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांकडे आदिवासी विकास महामंडळाने पाठ फिरविली असून व्यापाऱ्यांचे हित साधले जात आहे. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.