जिल्हा परिषदेत बायोमॅट्रिक हजेरीसाठी पर्यायी व्यवस्थेचा उतारा

नऊ विभागप्रमुख म्हणतात मशिन खरेदीला निधी नाही

अमरावती : जिल्हा परिषदेतील विभागातील वर्ग तीन आणि चारमधील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ही बायोमॅट्रिक मशीनवर नोंदविण्याबाबत सीईओंनी संबंधित खाते प्रमुखांना लेखी आदेशाद्वारे बजावले होते. परंतु बोटांवर मोजण्याइतक्याच विभागात ही यंत्रणा कार्यान्वित केलेली आहे. त्यामुळे अर्ध्या कर्मचाऱ्यांची हजेरी बायोमॅट्रिक मशिनवर काहींची मस्टरवरच हजेरी नोंदविली जात आहे. विशेष म्हणजे एका विभागातील कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या विभागात जाऊन बायोमॅट्रिक हजेरी नोंदवावी लागत आहे.

झेडपीतील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमॅट्रिक मशिनवर नोंदविण्याचे गत ऑगस्ट महिन्यात सीईओ अविश्यांत पंडा यांनी आदेश दिले होते. याची अंमलबजावणी १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रक्रियेनंतर सीईओंनी १२ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात आढावा घेतला. या आढाव्यादरम्यान सीईओंना पशुसंवर्धन, स्वच्छ भारत मिशन, समाजकल्याण, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग, तिवसा, भातकुली उपअभियंता कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा कार्यालय आणि लघुसिंचन उपविभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग तसेच अमरावती, भातकुली पंचायत समिती आदी विभागाकडे बायोमॅट्रिक मशिन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करीत, ही यंत्रणाच खरेदी केली नसल्याची बाब सीईओंना सांगण्यात आली.

याशिवाय शिक्षण विभाग, प्राथमिक, माध्यमिक, मनेगा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आदी विभागाकडून खरेदीची प्रक्रिया करून पुरवठा आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या विभागामध्ये सीईओंच्या आदेशानंतरही बायोमॅट्रिकची यंत्रणाच कार्यान्वित नसल्याचे समोर आले. विशेष म्हणजे वरच्या माळ्यावर बायोमॅट्रिक लागली की नाही, याबाबत या पत्रात उल्लेख नाही. बायोमॅट्रिक हजेरीच्या आढाव्यात दिसून आलेल्या उणिवा लक्षात घेता सीईओंनी यंत्रणा खरेदी न केलेल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात बायोमॅट्रिक हजेरीची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे लगेच फर्मान खातेप्रमुखांना सोडले. त्यानुसार सध्या अशाप्रकारे हजेरी नोंदविली जात असली तरी ज्या विभागात यंत्रणाच कार्यान्वित केली नाही. त्या विभागात बायोमॅट्रिक यंत्रणा केव्हा लागणार हा खरा प्रश्न आहे.

बायोमॅट्रिक हजेरी हा दिला पर्याय

पशुसंवर्धनचे कर्मचारी महिला व बाल कल्याण विभागात जाऊन हजेरी नोंदवित आहेत. तर समाज कल्याण, स्वच्छ भारत मिशन - सामान्य प्रशासन विभागात, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग - नरेगात, उपअभियंता भूजल सर्वेक्षण विभाग, लघुसिंचन उपविभाग - बांधकाम विभागात, भातकुली पंचायत समिती, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग अमरावती, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प आदी कृषी विभागात जाऊन कर्मचारी हजेरी नोंदवित आहेत.