कामगार संघटना रस्त्यावर

शासन व प्रशासनास्तरावर प्रलंबित असलेल्या न्याय मागणी साठी मंगळवारी महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेने येथील विभागीय राज्य परीवहन महामंडळाच्या कार्यालयासमोर धरणे देऊन शासनाचे लक्ष

एसटीच्या बचावासाठी धरणे : महामंडळ हिताचे निर्णय घ्या
अमरावती : शासन व प्रशासनास्तरावर प्रलंबित असलेल्या न्याय मागणी साठी मंगळवारी महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेने येथील विभागीय राज्य परीवहन महामंडळाच्या कार्यालयासमोर धरणे देऊन शासनाचे लक्ष वेधत मागणीचे निवेदन विभागीय व्यवस्थापकांना सोपविण्यात आले.
शासनाच्या प्रतिकुल धोरणामुळे सन २०१३,२०१४ पासुन एस टी महामंडळ तोटयात जात आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीकरीता याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.याशिवाय प्रवाशांच्या मागणी प्रमाणे नविन गाडया, व मनुष्यबळाच्या अभावामुळे एस टीचा विकास व विस्ताराला खिळ बसली आहे,न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अवैध खाजगी वाहतुकीवर बंदी घालणे आवश्यक असरानाही याबाबत कारवाई केली जात नाही. त्यवमुळे ५०० कोटी रूपयाचे प्रवाशांन पासुन उत्पन्न असलेले एस टी महामंडळ वंचित आहे.यासोबतच शासनाचा महसुल बुडत आहे. यापाश्र्वभुमीवर शासनाने महामंडळाचे १३६० कोटी रूपये एकरकमी द्यावे,सर्वच मार्गावर महामंडळास पथकरातुन वगळण्यात यावे,इतर राज्याप्रमाणे आर्थीक तोटयाच्या प्रतिपुर्तीसाठी तरतुद शासनस्तरावर करण्यात यावी तसेच प्रवाशी करात सवलत देऊन ५.५० टक्के वाहन कर लावण्यात यावा,खाजगी बस व एस टी बसमधील विविध करामधील तफावत दुर करावी,डिझेल वरील विक्री कर कमी करण्यात यावा तसेच आगार ,विभाग व प्रादेशिक स्तरावरील कामगारांचे प्रश्न साडवावेत यासाठी महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेने येथील विभागीय राज्य परीवहन महामंडळाच्या कार्यालयासमोर धरणे देऊन शासनाचे लक्ष वेधुन मागणीचे निवेदन विभागीय व्यवस्थापकांना सोपविण्यात आले.
या आंदोलनात विभागीय अध्यक्ष डी बी दिवानजी,सचिव अभय बिहुरे,यु एम पवार,विलास पाटील,डी आर शर्मा,योगेश ठाकरे,शरद मालवीय,जि एन कडु,राजु धोटे,हमीद सौदागर,बी एम भाकरे आदीसह अन्य एस टी कामगारांचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)