शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेसच्या झेंड्याला ठाकरेंच्या मताची काठी; तब्बल दहा वर्षानंतर लोकसभेसाठी काँग्रेसला मुंबईत खाते उघडण्याची संधी
2
पैशांच्या अवैध वाहतुकीवर तिसरा डोळा; निवडणूक आयोगाचे मुंबई आणि परिसरातील रेल्वे स्थानकांवर विशेष लक्ष
3
भर समुद्रात पाकच्या बोटीवरून ६०० कोटींचे ड्रग्ज जप्त; भारतीय तटरक्षक दल, एटीएस व एनसीबीची मोठी कारवाई
4
निवडणुकीत जातीपातीच्या जाणिवा टोकदार ; एकाच जातीचे उमेदवार; तिथे पाहतात पोटजात
5
ठाण्यातील ‘त्या’ सव्वातीन लाख मतांचे मालक कोण? अजित की शरद पवार?
6
देवेगौडांचा नातू ‘सेक्स स्कँडल’मध्ये; विदेशात पलायन? एसआयटी चौकशी
7
साताऱ्यातील प्रचारात मुंबई बाजार समितीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ‘हॉट’ ; उदयनराजे भोसले आणि शशिकांत शिंदे यांच्यात थेट लढत
8
1 मे ध्वजारोहण : उमेदवार मंत्री वगळले, पण नातलग ?
9
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमीच आरक्षणाचा समर्थक राहिला : मोहन भागवत
10
मोटारीला चपलांचा हार आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे प्रहार; जरांगे पाटलांनी केला आरोप
11
यापूर्वीही आरक्षणाला संघाचा विरोध : राहुल गांधी
12
तरुणाई का संतापली? निराश तरुण मतदानाकडेच पाठ फिरवताना दिसताहेत
13
निवडणूक आहे, जिभेला लगाम घाला !
14
दुबईत साकारतेय जगातील सर्वात मोठे विमानतळ; प्रथमच नवीन विमान वाहतूक तंत्रज्ञानाचा होणार वापर
15
त्यांच्या कारकिर्दीत ‘ते’ म्हणतील ते सगळं केलं, आता भावनिक व्हायच नाही; अजित पवारांचा वार
16
IPL 2024 GT vs RCB: RCB चा 'विराट' शो! विल जॅक्सचे ४१ चेंडूत शतक; ४ ओव्हर राखून विजय
17
बारामती, शिरुरमध्ये पोलिसी बळाचा वापर, मतदारांना धमक्या; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
18
"मुस्लीम लोक सर्वाधिक कंडोम वापरतात..."; ओवेसींनी दिला केंद्राच्या डेटाचा हवाला, PM मोदींवर पलटवार
19
बीडमध्ये पंकजा मुंडे, मनोज जरांगे एकाच व्यासपीठावर; दोघांचाही एकमेकांना नमस्कार
20
BANW vs INDW: भारताची विजयी सलामी! बांगलादेश त्यांच्याच घरात ढेर; पाहुण्यांची सांघिक खेळी

खरेदीअभावी तूर यार्डातच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 21, 2018 11:33 PM

व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करावा, असा शासननिर्णय आहे. त्याची अंमलबजावणी मोर्शी येथील कृषिउत्पन्न बाजार समिती सचिवांनी केली.

ठळक मुद्देमोर्शी बाजार समिती : नाफेडची खरेदी केव्हा? व्यापाऱ्यांना खरेदीपासून मज्जाव

आॅनलाईन लोकमतमोर्शी : व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करावा, असा शासननिर्णय आहे. त्याची अंमलबजावणी मोर्शी येथील कृषिउत्पन्न बाजार समिती सचिवांनी केली. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्यापासून वाचले. यार्डमधील ३०० पोते तुरीचा हर्रास व्यापारी करू शकले नाहीत. दुसरीकडे नाफेडची खरेदी अद्याप सुरू झाली नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.शासनाने यावर्षी तुरीचा हमीभाव ५ हजार ४५० जाहीर केला. व्यापारी ४ हजार ५०० रुपयांपर्यंत खरेदी करीत आहेत. शासनाची अपुरी व सक्षम नसलेली खरेदी यंत्रणा यामुळे शासन हमीभाव जाहीर करून खरेदीची घोषणा करत असले तरी प्रत्यक्षात शुभारंभाला मुहूर्तच मिळत नसल्यामुळे दरवर्षी शेतकरी व्यापारी वर्गाकडून भावात नागवला जातो.व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करावा म्हणून तालुकास्तरावर त्रिसदस्यीय शासकीय समिती आहे. यामध्ये बाजार समिती सचिवांचा समावेश आहे. मोर्शी येथील सचिव लाभेश लिखितकर यांनी तुरीला व्यापाऱ्यांनी शासकीय हमीभाव द्यावा, अशा आशयाची नोटीस व्यापाऱ्यांना जारी केली आहे.व्यापाऱ्यांचाही सवालस्थानिक स्तरावर हमीभाव नियंत्रण समिती, व्यापारी, शेतकरी यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. सध्या शेतकऱ्यांना तत्काळ माल विकण्याशिवाय पर्याय नाही. मोर्शीतील खरेदी-विक्री बंद असला तरी जिल्ह्यातील इतर यार्डांवर खरेदी सुरू आहे. याशिवाय यार्डाबाहेर होणाºया खरेदीवर कुणाचे नियंत्रण नाही. मग सर्व नियंत्रण कृषिउत्पन्न बाजार समितीचे यार्डवरच का, असा सवाल व्यापारी वर्ग करीत आहे.सक्षम यंत्रणा कधी होणार?शेतकऱ्यांचा माल हमीभावाने खरेदी करावा, यासाठी व्यापारी, अडते यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची भाषा असली तरी मुळात शासनाजवळ खरेदीसाठी सक्षम यंत्रणा नाही. तूर बाजारात येऊन तीन आठवडे झाले. सध्या आॅनलाइन नोंदणी सुरू आहे. खरेदी सुरू होईपर्यंत लाखो क्विंटल माल व्यापाऱ्यांच्या घशात गेलेला असेल. यानंतर शासकीय खरेदीचा थाटात शुभारंभ होईल.योग्य भावावरच विक्री कराखरेदीविना राहिलेला माल कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या तारण माल योजनेनुसार सहा टक्के व्याजदराने घेऊन ठेवला जाऊ शकतो, असे आवाहन सभापती अशोक रोडे यांनी केले. त्याला १० शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला असून, योग्य भाव मिळाल्यावर हे शेतकरी आपली तूर विकू शकतील.काही गोष्टी आकलनापलीकडेशासन हमीभावाने खरेदी करण्यास व्यापाऱ्यांना बांधील करीत असले तरी व्यापारी हा माल पुढे प्लँट किंवा मोठ्या कंपन्यांना विकतात. त्यांच्यावर मात्र शासनाचे कोणतेच निर्बंध नाहीत. शेतकरीहिताचा आव आणत शासन हमीभावाने खरेदीचे निर्देश जारी करून नेमके काय साध्य करू इच्छिते, हे समजण्यापलीकडचे आहे.नाफेडने खुल्या बाजारात उतरून शेतकºयांचा माल खरेदी करावा. आॅनलाइन नोंदणीच्या पुढे शासकीय यंत्रणा सरकली नाही. बाजारात ४५०० पुढे तुरीला भाव नाही. अशा स्थितीत अडते-व्यापाऱ्यांपुढे दुसरा पर्याय नाही.- महेंद्र कानफाडेअडते-व्यापारी, मोर्शी