कापूस गाडीमागे हजारांची लूट!

शासनाने यावर्षी हमीभावाने शासकीय कापूस खरेदीला ३ डिसेंबरपासून सुरुवात केली. तालुक्यात शासनाने आतापर्यंत ४ हजार ५०० वाहनांतून १ लाख ६० क्विंटल कापूस खरेदी केला. अंजनगाव सूर्जी तालुक्यात चार खासगी जिनिंग प्रेसिंग केंद्रावर कापूस खरेदी होत आहे. बाजार समितीत वाहन लावण्यापासून ते खाली करण्यापर्यंत शेतकऱ्याला पैसे मोजावे लागतात. या गोरखधंद्यात शेतकरी नाडवला जात आहे.

ठळक मुद्देबाजार समितीतील प्रकार : प्रशासनाची अळीमिळी गुपचिळी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअंजनगाव सुर्जी : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन डिसेंबर महिन्यात शासकीय कापूस खरेदी सुरू केली. परंतु यात शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होताना दिसून आहे. यात मापाई, उतराई व हलका कापूस संबोधून प्रतिक्विंटल ५०० ती १ हजार रुपयांनी शेतकऱ्यांना गंडविले जात आहे.शासनाने यावर्षी हमीभावाने शासकीय कापूस खरेदीला ३ डिसेंबरपासून सुरुवात केली. तालुक्यात शासनाने आतापर्यंत ४ हजार ५०० वाहनांतून १ लाख ६० क्विंटल कापूस खरेदी केला. अंजनगाव सूर्जी तालुक्यात चार खासगी जिनिंग प्रेसिंग केंद्रावर कापूस खरेदी होत आहे. बाजार समितीत वाहन लावण्यापासून ते खाली करण्यापर्यंत शेतकऱ्याला पैसे मोजावे लागतात. या गोरखधंद्यात शेतकरी नाडवला जात आहे. यासंदर्भात सर्वप्रथम बाजार समितीचे सचिव गजानन नवघरे यांना मापाई आणि तोलाईचे शासकीय भाव विचारले असता त्यांनी आम्हाला स्पष्ट माहिती नसल्याचे सांगितले. कापूस उत्पादक महासंघाचे सरव्यवस्थापक जयेश महाजन यांना मापाई आणि तोलाई संदर्भातील नियमांबाबत विचारणा केली असता त्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे अंगुलीनिर्देश केला. जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांना विचारणा केली असता, माझ्या स्तरावर याची माहिती नसून फेडरेशनला विचारा, असे त्यांनी सांगितले.राज्य कापूस पणन महासंघाचे प्रभारी विभागीय व्यवस्थापक डी. यू. कांबळे यांचेशी संपर्क केला असता, बाजार समितीला माहिती विचारा, अशी टोलवाटोलवी करण्यात आली. कापूस खरेदी ते गाठी तयार करण्यापर्यंतची जबाबदारी जिनींग प्रेसिंगची आहे. यासंदर्भात तालुका सहायक निबंधकाकडे तक्रार करण्यास सांगितले. जिनिंग मालक, खरेदीदार, काटा तपासणी प्रमाणपत्र याचा फलक कापूस खरेदी केंद्रावर लावणे बंधनकारक आहे. मात्र तसे फलकही कुठे आढळून येत नाही.मनमानी वसुलीमहाराष्ट्र शासन खरेदी करीत असलेल्या लाखो क्विंटल कापूस खरेदी संदर्भात शासनाचे कुठेही नियम ठरले नसून शेतकºयांकडून प्रत्येक वाहनामागे तोलाई ४० ते ५० रुपये, उतराईसाठी ४५० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंत रक्कम घेतली जाते. परंतु यासंदर्भात शासनाचे दरपत्रक नसल्याने शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत असल्याचे दिसून येत आहे. डी.यू. कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात शासनाकडून कुठलेही निर्देश नाहीत. त्यामुळे शासकीय कापूस खरेदीत कोट्यवधींची काळी उलाढाल होत असल्याचे दिसून येत आहे. यात जिनिंग प्रेसिंग लॉबी, स्थानिक कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाºयांपर्यंत अनेकांची मिलीभगत असल्याचा आरोप होत आहे.