सात महिन्यांत शासनाकडून रुपयाही नाही

शासनाकडून निधी आणि मार्गदर्शनाबाबत होणाºया दिरंगाईमुळे मागील सात महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत एक दमडीचाही निधी आलेला नाही. जो अखर्चित आहे, त्यालाही खर्चाची मान्यता देण्याची तत्परता शासनाने दाखवलेली नाही.

ठळक मुद्देझेडपीची स्थिती : अखर्चित निधीलाही मान्यता नसल्याने विकासकामे ठप्प

जितेंद्र दखने ।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : शासनाकडून निधी आणि मार्गदर्शनाबाबत होणाºया दिरंगाईमुळे मागील सात महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत एक दमडीचाही निधी आलेला नाही. जो अखर्चित आहे, त्यालाही खर्चाची मान्यता देण्याची तत्परता शासनाने दाखवलेली नाही. निधी नसल्याने सदस्य आणि ठेकेदारांना तोंड देताना पदाधिकारी, अधिकाºयांची पंचाईत होत आहे. निधीअभावी जिल्हा परिषद अंतर्गत होणारी विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
विकासकामांतील ३० टक्के निधीची कपात, अखर्चित रक्कम परत मागवली. जीएमटीसह निविदा काढण्यासाठी पूर्वीची निविदा रद्द, खर्चास मान्यता देण्यातील प्रशासकीय दिरंगाई, डीपीडीसीला निधी वाटपाचे आदेश न देणे, लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांच्या निधी खर्चास मान्यात न देणे, बांधकाम, जनसुविधा पेयजल योजनांसाठी केंद्राच्या हिश्श्याची लावलेली आडकाठी या सर्वांमुळे जिल्हा परिषदेचा दरवर्षीप्रमाणे मंजूर असतानाही निधी मिळालेला नाही. ३० टक्क््यांच्या नियमामुळे ३०० कोटींपैकी २०० कोटींपर्यंत विकास निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधारी हतबल
अखर्चित रक्कम मात्र ३० कोटींवर परत मागवून घेतली असून, त्याच्या फेरखर्चाची मागणी जिल्हा परिषदेने करूनही याची दखल घेतलेली नाही. लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या कामांची तसेच अपंग कल्याण योजनेंतर्गत करावयाच्या खर्चात फेरमान्यता देण्याचाही विषय प्रलंबित आहे. परिणामी मान्यतेअभावी कामे अडकून पडली आहेत.
रस्त्याच्या बाबतीतही निधी मागणी करुन एक दमडीही दिलेली नाही. डीपीसीकडून जो निधी मंजूर आहेत. पण त्यातील निधीसुद्धा मिळत नाही, तर काही निधी खर्चासाठी शासनाचे आदेशच नसल्यामुळे पडून आहे. एकंदरीत जिल्हा परिषदेत निधी नाही अन् कामेही नसल्याने सदस्यांमध्ये नाराजी आहे. यामुळे नागरिकांच्या रोषाला पदाधिकाºयांना बळी पडावे लागत आहे.
केवळ चर्चा : पदाधिकाऱ्यांची व्यथा
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊन आठ महिने झाले आहेत. सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्यापलीकडे सदस्यांना मतदारसंघात एक रुपयाचेही काम अजून करता आलेले नाही. जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक होऊन दोन ते तीन महिने होत आले तरीही अजून बैठक झालेली नसल्यामुळे निधी मंजुरी प्रकरणे अडकून पडली आहेत. ठेकेदारांची बिले अडकली आहेत. सदस्यांवर मतदारसंघातून दबाव येत असल्याने ते पदाधिकाऱ्यांसमोर येऊन आपली व्यथा मांडत आहेत.