लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन या विभागांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. गत काही वर्षांत या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोकोपयोगी योजना टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या आहेत. सध्या त्यांच्याकडे दोन चार योजनाच शिल्लक आहेत. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे सध्या दलितवस्ती सुधार योजनेशिवाय अन्य फारशी कामे नाहीत. योजनेची बहुतांश उद्दिष्ट्येही पूर्ण झाल्याने अनेकदा निधी परत गेला आहे. या कार्यालयात जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही नाही बरोबर आहे. ज्येष्ठ कलाकारांना निवृत्तीवेतन योजनेची जबाबदारी या विभागाकडून काढून पंचायत विभागाकडे दिली. डेप्युटी सीईओ संवर्गाने ती अद्याप स्वीकारली नसल्याने तिचे अडचणी कायम आहेत.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या योजना पाच कोटींपर्यतच मर्यादित आहेत. त्यापेक्षा जास्त खर्चाच्या योजना मजीप्राकडे जातात. ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कामकाजही स्वतंत्र आहे. वित्त आयोगापासूनही जिल्हा परिषदेला दूरच ठेवले आहे. सर्व निधी थेट ग्रामपंचायतींना जातो. पदाधिकाऱ्यांच्या अवघ्या १० टक्के वाट्यावर समाधान मानावे लागत आहे. जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे अंदाजपत्रक २५ कोटींच्या आतच आहे. उर्वरित सर्व निधी नियोजन समिती, आमदार खासदार निधी किंवा अन्य मार्गांनीच मिळवावा लागतो. या स्थितीत जिल्हा परिषदेला निधी नाही. त्यातच योजनांनाही कात्री, परिणामी कशी मिळणार विकासकामांची खात्री, अशी गत मिनी मंत्रालयाची झाली आहे.
पशुसंवर्धन, कृषीची अवस्थाही वाईटजिल्हा परिषदेतील कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागांची परिस्थितीही बिकट आहे. पुरेशा योजना नाहीत, त्यामुळे निधीही नाही अशी परिस्थिती या विभागाची आहे. कृषी विभागाच्या बहुतांश योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे सोपविल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांतील कृषी विभागात सध्या सन्नाटा असतो.
बांधकाम विभागही त्याच मार्गावरजिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची वाटचालही संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. बहुतांश रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग झाले आहेत. आमदार, खासदारांनाही आपल्या निधीतील कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत करून घेण्यात कल नाही.
शासनाने बळ देण्याची आवश्यकता"गत दहा वर्षांत जिल्हा परिषदेचे महत्त्व कमी करण्याचे काम सुरू आहे. सदस्य होण्याऐवजी गावाचा सरपंच होणे चांगले, अशी मानसिकता तयार झाली आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाचा गाडा सुरळीत ठेवण्यासाठी जि.प.ला शासनाने बळ देण्याची गरज आहे."- बाळासाहेब भागवत, माजी उपाध्यक्ष, जि.प.