अमरावती : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यात यंदा दहा कोटी वृक्ष लागवड करायची आहे. त्याकरिता विविध विभागावर जबाबदारी सोपवली आहे. वन विभाग वगळता अन्य विभागाला राज्य निधी मिळणार आहे. पावसाळा सुरू झाला असताना कुठेच खड्डे खोदण्यात आले नाही. त्यामुळे वृक्ष लागवड केव्हा करणार हा प्रश्न यंत्रणेपुढे कायम आहे. एकंदरीत वन विभागाचे अभिसरण योजनेमुळे 'कल्याण’ होणार असल्याचे चित्र आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हरित समृद्ध महाराष्ट्र करण्यासाठी २६ विभागांना १० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे. यात सर्वाधिक ४ कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट रेशीम विभागाला देत वन विभागाने आपल्या अंगावरील घोगडं झटकले आहे. खरे तर १० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट सहजतेने वन विभाग पूर्ण करू शकले असते. मात्र, आयएफएस लॉबीने केवळ दोन कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट का घेतले, हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र हे दोन कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट अभिसरण योजनेतून पूर्ण करायचे असल्याने अद्यापही खड्डे खोदण्याचे काम ठप्प आहे, हेच सर्वदूर चित्र आहे.
वन विभागात के.के. पुन्हा सक्रियवन विभागात के.के. पुन्हा सक्रिय झाले असून, वन सचिवांची दिशाभूल करून वन विभागात रोहयो आणि अभिसरण योजनेतून दोन कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे ठरविले आहे. या निर्णयाला सध्या वन विभागात विरोध होत असून, मुख्यमंत्र्यांचे हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न तर भंगणार नाही ना? असे दिसून येत आहे. इतर विभाग वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट हे राज्य योजना निधीतून करत असताना वन विभागाला मात्र अभिसरण योजनेतून दोन कोटी वृक्ष लागवडीचा अट्टाहास के.के. यांनी चालविला आहे.
मंत्रालयातून अभिसरण योजनेवर शिक्कामोर्तब२६ विभागांकडे १० कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट देताना वन विभाग वगळता अन्य विभागांना राज्य योजनेतून निधी मिळणार आहे. वृक्ष लागवडीचे टार्गेट पूर्ण करताना राज्य योजनेतून वन विभागाला डावलले आहे. नियोजन विभागाच्या कक्ष अधिकारी वैशाली नायर यांनी १९ जून रोजी परिपत्रक जारी करून वन विभागाने दोन कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट अभिसरण योजनेतून करावे, असे स्पष्ट केले आहे. त्याकरिता ग्रामपंचायतीतून मजुरांची मागणी, आराखडा तयार करावा, असे नमूद आहे.
ग्रामीण भागात शेती कामे, मजूर मिळेनासध्या पावसाळा सुरू झाला असून, शेती कामांनी वेग घेतला आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीसाठी २७२ रुपये दराने ग्रामीण भागात मजूरउपलब्ध होईल का? असा सवाल वन कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे वन विभागात तूर्त वृक्ष लागवडीचे नियोजन ढेपाळल्याचे वास्तव आहे.