अखेर तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांना सहा वर्षांनंतर मिळाला न्याय

अमरावती : तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक राम पवार यांच्यावर सेवानिवृत्तीच्या अवघ्या १५ दिवसांपूर्वी तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांनी निलंबनाची कारवाई केली होती. या निर्णयाविरुद्ध पवार यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती. अखेर सहा वर्षांनंतर या प्रकरणात न्याय मिळाला असून, ज्यांनी आरोप करून फसविण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्याविरुद्ध दोन कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा करणार असल्याची माहिती पत्रपरिषदेत राम पवार यांनी दिली.

राम पवार यांच्या माहितीनुसार, अमरावती येथे शिक्षण उपसंचालक म्हणून राम पवार हे कार्यरत असताना तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांचे खासगी सचिव विद्याधर महाले यांनी बुलडाणा येथील वेतन पथक कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याची बदली करण्यासंदर्भात सांगितले होते. मात्र, डिसेंबर महिन्यात कोणत्याही कर्मचाऱ्याची बदली करता येत नसल्याने ती केली नव्हती. परिणामी महाले यांनी त्यावेळी ‘अद्दल घडवू’ अशी धमकी दिली होती. तत्कालीन शिक्षण आयुक्त पुरुषाेत्तम भापकर यांनासुद्धा महाले यांनी निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते तसेच सेवानिवृत्ती मिळू देणार नाही, अशी धमकी दिली होती. सन २०११-२०१२ मध्ये काही शाळांमध्ये पटपडताळणीत अनिमितता आढळून आल्याने संस्थाचालकांवर कारवाई केली होती. या प्रकरणात चौकशी अहवालाचा फार्स रचून ७ ऑगस्ट २०१५ रोजी निलंबन करण्यात आले. ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी सेवानिवृत्ती होणार असल्याचे अवगत असतानाही ही कारवाई करण्यात आली. निलंबन कारवाईविरोधात मॅटमध्ये धाव घेतली आणि वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली. त्यामुळे ३१ ऑगस्ट रोजी रुजू झालो आणि त्याच दिवशी सेवानिवृत्त झालाे, असे राम पवार म्हणाले.

पत्रपरिषदेला सेवानिवृत्त शिक्षण सहसंचालक संजय गणोरकर, राम आडे, हिरालाल जाधव, सुशीलकुमार पाटील, माजी शिक्षणाधिकारी सी.आर. पाटील आदी उपस्थित होते.

------------------

शासनाच्या समितीकडूनही ‘क्लीन चिट’

माझ्यावर लावण्यात आलेल्यजा दोषारोपाची चौकशी करण्यासाठी शासनस्तरावरील अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली होती. त्यामध्ये प्राथमिक चौकशी, अहवालातील मुद्दे आणि दोषारोपातील बाबी यात तफावत असल्याचे दिसून आले, असे राम पवार यांनी सांगितले. राज्य शासनाने खातरजमा आणि कागदपत्राच्या आधारे मला ‘क्लीन चिट’ दिली असृून, १७ ऑगस्ट २०२१ राेजी तसे अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांचे पत्र प्राप्त झाले आहे.