राज्यात आदिवासींच्या ५५ हजार ६८७ पदांचा अनुशेष कायम

विशेष पदभरतीकडे सरकारचे दुर्लक्ष; विधिमंडळातील आश्वासनांचीही पूर्तता नाहीच.

गणेश वासनिक/ अमरावती  : राज्य शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीच्या ५५ हजार ६८७ पदांचा अनुशेष अद्यापही कायम आहे. यासंदर्भात शासनाने या पदांचा अनुशेष असल्याची माहिती शपथपत्रातून दिली आहे. एवढेच नव्हे मुख्यमंत्री आणि वित्त विभागाची मंजुरी घेऊन लवकरच अनुसूचित जमातीची विशेष पदभरती केली जाईल, अशी माहिती आयोगापुढे साक्ष दिली होती. असे असताना ‘ट्रायबल’ची ना विशेष पदभरती, ना विधिमंडळातील आश्वासनांची पूर्तता, असा कारभार सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ व उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची विशेष पदभरती करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला. मोजक्याच काही विभागाच्या जाहिराती प्रकाशित केल्यात, मात्र पूर्णपणे विशेष पदभरती राबविण्यात आलेली नाही. दरम्यान, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली असता या आयोगासमोर राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांची ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी आदिवासी समाजाच्या पदभरतीवर अडीच तास साक्ष झाली. यावेळी त्यांनी शासकीय सेवेत १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे असून, त्यापैकी १ लाख ९ पदे भरली आहे. अद्यापही शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदांचा अनुशेष कायम असल्याची माहिती शपथपत्रातून दिली होती. परंतु, पाच वर्षांचा कालावधी झाला असताना अनुसूचित जमातीची विशेष पदभरती राबविली नाही, हे वास्तव आहे. 
 
 तत्कालीन आमदारांचा तारांकित प्रश्न 
 विशेष पदभरती होत नसल्यामुळे २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केळापूर-आर्णीचे तत्कालीन आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी २ मार्च २०२१ रोजी ३१ क्रमांकावर तारांकित प्रश्न मांडला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी आदिवासींची १२ हजार ५०० पदे बिगर आदिवासींनी बळकावल्याचे कबूल करून २०२१ पर्यंत आदिवासींची विशेष पदभरती करण्याची लेखी हमी विधिमंडळात दिली होती. लेखी उत्तरानंतरही विशेष भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही.
 
विधिमंडळातील आश्वासनही हवेत विरले 
१० मार्च २०२२ ला विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी चर्चा झाली. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उत्तर देऊन आदिवासींची विशेष भरती मोहीम राबविणार असल्याची घोषणा केली होती. नंतर शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून ‘गट क’ व ‘गट ड’मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, विशेष पदभरतीसाठी विधिमंडळात अनेकदा आश्वासने आणि शासन निर्णयात डेडलाइन देणे हा नित्याचाच प्रकार झाला आहे.