राष्ट्रीय जनजाती आयोगाला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नाहीत; आदिवासींनी न्याय मागायचा कुणाला?

ट्रायबल फोरमचा सवाल, दीड महिन्यापासून पद रिक्त, दिल्लीत आयोगाकडे तक्रारींच्या ढिग

अमरावती : आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काचे संरक्षण व्हावे, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक विकास व्हावा व तत्संबंधी राष्ट्रपतींना आदिवासी समाजाच्या विकासासंदर्भात दरवर्षी अहवाल सादर करणाऱ्या आणि घटनात्मक असलेल्या राष्ट्रीय जनजाती आयोगाला गत दीड महिन्यासून अध्यक्ष,उपाध्यक्ष नाहीत. त्यामुळे आदिवासी समाजाने न्याय मागायचा कोणाकडे? असा प्रश्न आदिमांच्या चळवळीत अग्रगण्य असलेल्या 'ट्रायबल फोरम' संघटनेचे राज्य सचिव तथा सेवानिवृत्त केंद्रीय सनदी अधिकारी एकनाथ भोये यांनी उपस्थित केला आहे.

राष्ट्रीय जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष हर्ष चौहाण यांनी २६ जून २०२३ रोजी कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आठ महिन्यांपूर्वीच अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रात पुर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग होता. सन २००३ मध्ये ८९ वी घटनादुरुस्ती होऊन त्यात नवीन अनुच्छेद ३३८(ए) समाविष्ट करण्यात आले. परिणामतः १९ फेब्रुवारी २००४ मध्ये राष्ट्रीय जनजाती आयोग निर्माण झाला. आता अनुसूचित जमातीसाठी केंद्रात स्वतंत्र आयोग आहे. राष्ट्रीय जनजाती आयोगात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन सदस्य आहेत. या तीन सदस्यात एका महिला सदस्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. जुलै २०१९ मध्ये अनुसया उईके यांची छत्तीसगढ राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यामुळे उपाध्यक्ष पदही तेव्हापासून रिक्तच आहे. सध्या त्या मणिपूरच्या राज्यपाल आहेत.

राष्ट्रीय जनजाती आयोगाला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नसणे ही बाब योग्य नाही. आदिवासींचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी आयोगाचे परिपूर्ण गठन करावे, यासंदर्भात केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री, सचिवांना पत्राद्वारे विनंती केले जाईल. आदिवासींवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
- नवनीत राणा, खासदार, अमरावती