अमरावती : जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरू पाहणाऱ्या बेलोरा विमानतळाच्या विकासाचा गाडा थांबला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेलोरा विमानतळाच्या विकासात का हयगय करता, अशी राज्य सरकारला विचारणा केली. तथापि, आता विमानतळाच्या विकासासाठी निधी दिला, विविध कामांचे कार्यारंभ आदेश निर्गमित केले आणि १७ एप्रिल २०२४ पर्यंत एकूणच कामे पूर्ण होतील, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने कोर्टात सादर केले.
माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी बेलोरा विमानतळाची विकासकामे ठप्प असल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ४८/२०२२ अन्वये जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन (सिव्हिल एव्हिएशन) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांना प्रतिवादी केले होते. त्या अनुषंगाने कोर्टाने बेलोरा विमानतळाच्या विकासात येणाऱ्या अडचणी, राज्य सरकारची भूमिका आणि प्रलंबित कामांबाबत विचारणा केली. अगोदर विमानतळासाठी राबविण्यात आलेल्या विकासकामाच्या निविदा, पूर्ण झालेली कामे आणि सद्य:स्थितीचा राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने जाब विचारला.
विमानतळाची कामे अपूर्ण असल्याबाबत कोर्टाने चांगलेच फटकारले. त्यामुळे राज्य सरकारतर्फे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने बारा महिन्यांत एकूणच विकासकामे पूर्ण करू, असे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात ९ मार्च २०२३ रोजी सादर केल्यामुळे बेलोरा विमानतळावरून विमानांचे टेक ऑफ घेण्याची स्वप्ने पूर्णत्वास येतील, असा विश्वास निर्माण झाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. प्रवीण पाटील यांनी हायकोर्टात कामकाज पाहिले.बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी जागा, पायाभूत सुविधा उपलब्ध असताना गत १६ वर्षांत फारसा विकास झाला नाही. शासन, प्रशासन स्तरावर पत्रव्यवहार करण्यात आला. लालफितशाहीच्या कारभारामुळे विमानतळाची विकासकामे गती घेऊ शकली नाही. अखेर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. आता उच्च न्यायालयाने सरकारचे उत्तरदायित्व निश्चित केले आहे. १७ एप्रिल २०२४ पर्यंत एकूणच कामे पूर्ण करावे लागतील.- डॉ. सुनील देशमुख, माजी मंत्री, अमरावती