त्या' बोगस पीएच.डी. पदव्यांची तपासणी होणार

Amravati : 'जेजेटीयू'ला पाच वर्षांसाठी बंदी; यूजीसीची कारवाई

गणेश वासनिक 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बोगस पीएच.डी. संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) राजस्थानमधील जगदीशप्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विद्यापीठावर (जेजेटीयू) कठोर कारवाई करत पाच वर्षासाठी पीएच.डी. नोंदणीवर बंदी घातली आहे.

या पार्श्वभूमीवर यूजीसी सचित मनीष जोशी यांनी देशभरातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना अशा संशयास्पद पीएच.डी. पदवीधारकांची तपासणी करण्याचे निर्देश एका पत्राद्वारे दिले आहेत.

राजस्थान येथील जगदीशप्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विद्यापीठाने बोगस पीएच.डी. पदवी दिल्याचे दिसून आले. यूजीसीच्या स्थायी समितीला जेजेटीयूने पीएच.डी.साठी आवश्यक शैक्षणिक निकष आणि नियमांचे पालन न केल्याचे आढळून आले. विद्यापीठाला स्पष्टीकरणासाठी संधी दिली गेली. मात्र, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने विद्यापीठाला पीएच.डी.च्या नोंदणीपासून रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यूजीसीने जेजेटीयू विद्यापीठाला २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच वर्षांसाठी पीएच.डी. प्रवेश बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
स्थायी समितीने दिलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन जगदीशप्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विद्यापीठाला पीएच.डी. अंतर्गत संशोधकांची नोंदणी रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुढील पाच वर्षांचा कार्यक्रम म्हणजे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२९-३० पर्यंत यूजीसीच्या या निर्णयाची माहिती जेजेटीयूला देण्यात आली असून पीएच.डी.ची नोंदणी तत्काळ बंद करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

जगदीशप्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विद्यापीठात कोणत्याही विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ नये, यूजीसीच्या मान्यतेअभावी पीएच.डी., उच्च शिक्षण आणि रोजगाराच्या उद्देशाने मान्यताप्राप्त पदवी वैध मानली जाणार नाही.

महाराष्ट्रात बोगस पीएच.डी. पदवी किती?
यूजीसीच्या सचिवांनी १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राज्यातील विद्यापीठांना पाठविलेल्या पत्रानुसार जेजेटीयूने दिलेल्या पीएच.डी. पदवी शोधून काढणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. काही महाभाग बोगस पीएच.डी.च्या आधारे चार्य, प्रोफेसर यासह विविध क्षेत्रांत शैक्षणिक, आर्थिक लाभ घेत आहेत. परंतु, राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला महाराष्ट्रात बोगस पीएच.डी. पदवीधारक किती, हे शोधावे लागणार आहे.