सांगा ! एक लाखात घरकूल बांधावं कसं ?

एकही आदिवासी बेघर राहू नये, असे राज्य शासनाचे धोरण असले तरी एक लाख रूपयांत घरकूल बांधावे कसे, असा सवाल आदिवासी बांधवांनी उपस्थित केला आहे.

आदिवासींचा सवाल : बांधकाम साहित्याचे दर वाढले
अमरावती : एकही आदिवासी बेघर राहू नये, असे राज्य शासनाचे धोरण असले तरी एक लाख रूपयांत घरकूल बांधावे कसे, असा सवाल आदिवासी बांधवांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे घरकूल योजनेसाठी किमान दोन लाखांपेक्षा अधिक अनुदान द्यावे, अशी मागणी आदिवासी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
आदिवासींसाठी शबरी घरकूल योजना, पारधी पॅकेज अंतर्गत घरकूल योजना, आदिम जमाती घरकूल योजना सुरू करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी पुण्याच्या बालेवाडीत ‘पेसा’ योजनेतून आदिवासींचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट्य पूर्ण करण्याचे आदिवासी विकास विभागाला अवगत केले. भविष्यात एकही आदिवासी बेघर राहता कामा नये, त्यासाठी गाव-खेड्यात घरकुलांची निर्मिती करून आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. मात्र, या घरकूल योजनेसाठी तोकडे अनुदान असताना याकडे मुख्यमंत्र्यांचे फारसे लक्ष नाही. तथापि ही बाब आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आजतागायत मुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री सावरा यांच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. शासनाने घरकूल योजनेसाठी १ लाख रूपयांचे अनुदान मंजूर केले. मात्र, बांधकाम साहित्याचे दर वधारल्याने एक लाख रूपयांमध्ये घरकूल बांधणे शक्य नाही. आदिवासींसाठी योजना सुरू करताना मोठा गाजावाजा केला जात असला तरी अनुदान देताना हात आखडता घेतला जातो. त्यामुळे घरकूल योजनेसाठी अनुदान दुप्पट करावे, अशी मागणी आहे. शहरी भागात अनुसूचित जातींसाठी रमाई आवास योजनेसाठी २ लाखांचे अनुदान दिले जाते. याच धर्तीवर आदिवासींच्या घरकूल योजनेला अनुदान देण्याची मागणी शेषराव मसराम यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)

पारधी समाजाला हक्काचे घर का नाही ?
जिल्ह्यातील वरुड, मोर्शी, चांदूरबाजार, धारणी, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, अमरावती, तिवसा, दर्यापूर आदी तालुक्यात पारधी समाज वास्तव्यास आहे. मात्र, पारधी समाजाला हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी यंत्रणा काम करीत नसल्याचा आरोप दिनेश विधाते यांनी केला आहे. वर्षानुवर्षे भीक मागून खाणे, कापडी तंबू, झोपड्यांमध्ये राहणे हा पारधी बांधवांचा शिरस्ता आहे.

शासनाकडून आलेला निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घरकूल निर्मितीसाठी पाठविला जातो. आदिवासी विकास विभाग केवळ यादी मंजूर करते. घरकुलांसाठी वाढीव निधी मिळाल्यास तशी कार्यवाही केली जाईल.
- किशोर गुल्हाने,
उपायुक्त, लेखा आदिवासी विकास विभाग

घरकूल योजनेसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान फारच तोकडे आहे. आगामी सत्रात घरकूल निर्मितीसाठी दोन लाख रुपयांचे अनुदान मान्य करावे, यासाठी आदिवासी आमदारांना एकत्रित आणले जाईल. शासनाला अनुदान वाढीबाबत तसे पटवून देऊ.
- राजू तोडसाम,
अध्यक्ष, आदिवासी आमदार समिती