प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांचा महामोर्चा

शासनाचा २३ आॅक्टोबरची निवडश्रेणी व वरिष्ठ श्रेणीत तफावत करणाºया जाचक आदेशातील मुद्दा क्रं ४ रद्द करावा, .....

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाºयांना निवेदन : समन्वय कृती समिती आक्रमक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाचा २३ आॅक्टोबरची निवडश्रेणी व वरिष्ठ श्रेणीत तफावत करणाºया जाचक आदेशातील मुद्दा क्रं ४ रद्द करावा, यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या समन्वय कृती समितीच्यावतीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आला. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांना देण्यात आले.
शहरातील नेहरू मैदानातून दुपारी मोर्चाला सुरूवात झाली. ४ वाजता मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. समन्वय कृती समितीच्या पदाधिकाºयांनी सभेला मार्गदर्शन केले. नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या सर्व प्रथमिक शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, मुख्याध्यापक व शिक्षकांना करावी लागणारी सर्व आॅनलाइन कामे बंद करून केंद्रपातळीवरील डाटा आॅपरेटरसह सर्व भौतिक सुविधांची उपलब्धता करावी, सर्व बदली इच्छूक शिक्षकांना बदली मिळालीच पाहिजे, यासाठी २७ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करावी, तसेच एमएससीआयटीकरिता मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले. यावेळी शिक्षक संघटनांचे गोकुलदास राऊत, किरण पाटील, सुनील केने, वसीम फरहत, अशोक पारडे, उमेश चुनकीकर, योगेश पखाले, राजेश सावरकर, सुरेंद्र मेटे, आशिष भुयार, मो. गयास, नरेंद्र शुक्ला, राजीक हुसेन, उमेश गोदे, रा.का. वानखडे, संजय भेले, अनिल कोल्हे, विलास देशमुख, विलास निमके, अरविंद बनसोड, सतीश तायडे, जावेद इक्बाल, शहेजाद अहमद, रामदास कडू, गौरव काळे, नितीन कळंबे, गोविंदराव चव्हान, गणपत तिडके, मंगेश खेरडे यांच्यासह शेकडो शिक्षक उपस्थित होते.