जात सर्वेक्षणात ‘पीएलओ’चा तिढा कायमच, प्रशासनापुढे पेच

जात सर्वेक्षण २०११ चे काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांकडून येणाऱ्या हरकती व आक्षेप स्वीकारण्यासाठी पीएलओ ...

पुन्हा करावी लागणार नेमणूक : शिक्षक संघटनांचा काम करण्यास नकार
अमरावती : जात सर्वेक्षण २०११ चे काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांकडून येणाऱ्या हरकती व आक्षेप स्वीकारण्यासाठी पीएलओ पंचायत विस्तार अधिकारी म्हणून नियुक्त कृषी सहायक व तलाठ्यांनी कामात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे या कामांची जबाबदारी जिल्हा परिषद शिक्षकांवर सोपविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. मात्र शिक्षक संघटनांनीही ही जबाबदारी नाकारल्याने पुन्हा पीएलओ नेमण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील नागरिकांची आर्थिक स्थिती व जातीनिहाय गणना करण्यासाठी शासनामार्फत सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ हा कार्यक्रम शहरी व ग्रामीण भागात राबविण्यात आला. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सर्वेक्षणातील माहिती प्रकाशित करणे, ती तपासून आक्षेपाचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी प्रशासनात ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायकांची पीएलओ म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी या कामाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, त्यांनी विविध कारणे पुढे करून ही जबाबदारी सांभाळण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे जात सर्वेक्षणात पीएलओंची जबाबदारी पार पाडण्यात आली नसल्याने अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने तलाठी, कृषी सेवकांची पीएलओची जबाबदारी जिल्हा परिषद शिक्षकांकडे सोपवून तसे आदेश शिक्षक विभाग व शिक्षकांना लेखी स्वरुपात दिले आहेत. मात्र, ही जबाबदारी स्वीकारण्यास शिक्षकांनीही नकार दिला आणि तसे निवेदनही जिल्हाधिकारी, प्रकल्प संचालक डीआरडीए व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांना देण्यात आले आहे.
परिणामी जिल्हाभरात जात सर्व्हेक्षणात नागरिकांचे आक्षेप व हरकती स्वीकारण्यासाठी पीएलओ नसल्याने प्रशासकीय कामात अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे हा पेच सोडविण्याचे आवाहन उभे ठाकले आहे. यावर आता प्रशासन काय निर्णय घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पीएलओची वारंवार उद्भवणारी आडकाठी दूर करण्यासाठी प्रशासनाला आता तातडीने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या संदर्भातील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)

जिल्हा परिषद शिक्षकांकडे तीन निवडक कामांच्या व्यतिरिक्त कुठलीही अतिरिक्त कामे सोपवू नयेत, असे शासनाचे आदेश आहेत. परंतु आता प्रशासनाने जातनिहाय सर्वेक्षणात पीएलओंची कामे देण्याचा आदेश काढला. मात्र ही कामे आम्ही करणार नाही.
- राजेश सावरकर,
राज्य प्रतिनिधी,
म.रा. प्राथमिक शिक्षक समिती.