गर्भलिंग निदान कायद्यात शिथिलता आणा

प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्यातील अव्यावहारिक तरतुदींमध्ये शिथिलता आणावी, या मागणीसाठी स्त्रीरोग व

प्रसूूतिशास्त्र तज्ज्ञ संघटनेची मागणी : २०० सोनोग्राफी केंद्रातील डॉक्टरांचा संप
अमरावती : प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्यातील अव्यावहारिक तरतुदींमध्ये शिथिलता आणावी, या मागणीसाठी स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र तज्ज्ञ संघटनेने सोमवारी एक दिवसीय संप पुकारला. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना या संघटनेने मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यामुळे शहरातील १७५ प्रसूतीतज्ज्ञ व २२ रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टरांंची सोनोग्राफी केंद्रे बंद होती. सोमवारी केवळ आपात्कालिन स्थितीतील सोनोग्राफीची व्यवस्था सुरू ठेवण्यात आली होती. गर्भलिंग निदान कायदा (पीसीपीएनडीटी) अस्तित्वात आल्यापासून सोनाग्राफी करणाऱ्या डॉक्टरांना चार पानी कागदपत्र बिनचूक भरणे आवश्यक झाले आहे. या अहवालात एखादीही चूक आढळल्यास डॉक्टरांना दंड व कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष गर्भलिंगनिदान करणे व रेकॉर्ड भरताना क्षुल्लक चूूक करणे, या दोन्हीसाठी कायद्यामध्ये दंड व शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही बाबी वेगवेगळया असतानाही कायद्यामध्ये एकच कलम व एकाच शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यातील अव्यावहारिक तरतुदीमुळे डॉक्टरांची पिळवणूक होत असल्याचा सोनोग्राफी तज्ज्ञांचा आरोप आहे. काही निर्दोष डॉक्टरांवर गुन्हे सुध्दा दाखल करण्यात आले आहेत. ही बाब अन्यायकारक आहे.