अमरावती विद्यापीठात अधिष्ठाताच्या वेतनासंदर्भातील ‘ताे’ निर्णय रद्द

एफ.सी. रघुवंशी यांच्या अडणचणीत वाढ, उच्च व शिक्षण विभागाचे पत्र, संचालकांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेचे अधिष्ठाता एफ.सी. रघुवंशी यांच्या वेतनासंदर्भातील व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेला बेकायदेशीर निर्णय रद्द होणार आहे. राज्याच्या उच्च व शिक्षण विभागाने संचालकांना पत्र पाठवून याविषयी स्वंयस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.

माजी आमदार शशिकांत खेडेकर यांनी २५ मे २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रानुसार, एफ.सी. रघुवंशी हे अधिष्ठाता पदासाठी पात्र नव्हते. मुलाखतीच्या वेळी रघुवंशी हे प्राचार्य नसताना त्यांची अधिष्ठातापदी नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाच्या पूर्वमान्यतेला अधीन राहून ही निवड झाली नाही, अशी नोंद निवड समितीच्या कार्यवृत्तांत स्पष्टपणे केलेली आहे. अमरावती विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता पदावरील व्यक्तीला नियुक्ती देण्यासाठी प्राधिकृत अशा नियोक्ता अधिकाऱ्याने बेकायदेशीर पदध्तीने रघुवंशी यांना नियुक्ती दिली आहे. ही बाब गंभीर असताना २४ महिन्यांच्या कालावधीनंतर रघुवंशी यांची खंड क्षमापित करण्यासाठी शासनाने प्रस्ताव पाठविण्याची शक्कल लढविण्यात आली. दुसरीकडे अधिष्ठाता रघुवंशी यांचे नियुक्तीपासून तर ३० एप्रिल २०२१ पर्यंतच्या सेवेसाठी वेतन देता येणार नाही, असा ठराव व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आणि त्याच दिवशी ही परिषद मे २०२१ चे वेतन माहे जून २०२१ मध्ये अदा करण्यास मान्यता देऊन परवानगी देते. हा केवळ विरोधाभास नसून हा अत्यंत आक्षेपार्ह बेकायदेशीर प्रकार आहे. रघुवंशी यांच्या ८३ लाखांच्या वेतनाचा मुद्दा कायम आहे. अधिष्ठाता पदावरील नियुक्ती पूर्व सेवेतून कायम स्वरूपी सेवानिवृत्त झालेली पुनर्नियुक्ती झाल्यानंतर असल्यामुळे नियमबाह्य ठरणारी आहे, हे पत्रात नमूद आहे. रघुवंशी यांची सेवाखंड क्षमापित होत नसल्यामुळे राज्य शासन अथवा विद्यापीठ स्वत:च्या साधारण निधीमधून त्यांना वेतन देण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही, अशी तक्रार व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य नीलेश गावंडे यांनी शासनाकडे होती. शासनाने विद्यापीठाला दोन पूर्णवेळ अधिष्ठाता पदे वेतनासहित मंजूर केली असताना विज्ञान व तंत्रज्ञान अधिष्ठाता पदासाठी रघुवंशी यांची बेकायदेशीर नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. आता तर मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतली असून, याविषयी वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उच्च व शिक्षण संचालकांना दिल्या आहेत.

--------------

कोट

रघुवंशी यांचे वेतन साधारण निधीतून देण्याचा विषय व्यवस्थापन परिषदेच्या अधिनस्थ नसताना तो निर्णय घेण्यात आला. ही बाब बेकायदेशीर, नियमबाह्य आहे. त्यामुळे हा निर्णय महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा कलम १२(५) नुसार त्वरीत निरस्त करण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली आहे.

- नीलेश गावंङे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, अमरावती विद्यापीठ.