म्हसोना आश्रमशाळेला स्थगनादेश

आदिवासी विद्यार्थिनींच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी वादग्रस्त ठरलेल्या म्हसोना येथील श्री गुरूदेव प्राथमिक व उच्च माध्यमिक आदिवासी आश्रम शाळेची मान्यता ...

वादग्रस्त प्रकरण : शासनाने केली होती मान्यता रद्द
परतवाडा : आदिवासी विद्यार्थिनींच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी वादग्रस्त ठरलेल्या म्हसोना येथील श्री गुरूदेव प्राथमिक व उच्च माध्यमिक आदिवासी आश्रम शाळेची मान्यता आदिवासी विकास विभागाने कायमस्वरुपी रद्द केली आहे. याप्रकरणी दाखल याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने स्थगनादेश दिला आहे.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणी अंतर्गत म्हसोना येथील श्री गुरुदेव प्राथमिक व माध्यमिक आदिवासी आश्रम अनुदानित तत्त्वावर चालविण्यात येते. या आश्रम शाळेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतचे बहुसंख्या विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
शाळेची मान्यता रद्द
आदिवासी विद्यार्थिनीवर अत्याचार होत असल्याच्या तक्रारी झाल्यावरून राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागाने सदर आश्रम शाळेच्या संपूर्ण चौकशीचे आदेश दिले होते.
नाशिक येथील आयुक्त व धारणी प्रकल्प अधिकाऱ्यांची शिफारास करून संस्थेचे आश्रमशाळा व्यवस्था प्रशासनावर नियंत्रण नाही. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ संस्था शाळा चालविण्यास सक्षम नसल्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला होता. त्यानुसार ३१ डिसेंबर रोजी शाळेची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आल्याचे पत्र राज्य शासनाचे उपसचिव सु.ना. शिंदे यांनी संबंधितांना पाठविले होते. (प्रतिनिधी)

मुख्याध्यापकासह चौघे निलंबित
आश्रम शाळेतील आदिवासी मुलींचा विनयभंग करण्यासोबत अश्लील भाषेचा वापर येथील शिक्षक विवेक राऊ त याने केल्याची फिर्याद अल्पवयीन आदिवासी मुलींनी परतवाडा पोलिसात केली होती. त्यावर सर्वत्र एकच खळबळ उडाली होती. आदिवासी आणि सामजिक संघटनांनी याविरोधात आंदोलनदेखील केले होते. शाळेत मोठ्या प्रमाणात अश्लील प्रकार चालत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापक, अधीक्षकांसह चौघांना निलंबित केले होते.

न्यायालयातून स्थगनादेश
राज्य शासनाने संबंधित आश्रम शाळेची कायमस्वरुपी मान्यता शैक्षणिक वर्षाच्या अर्ध्यावरच रद्द केल्याने शाळा प्रशासनात एकच खळबळ उडाली होती. हजाराच्या जवळपास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीचा हवाला देत शैक्षणिक सत्र पूर्ण करण्यासह, संबंधित मुलींच्या तक्रारीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आपले म्हणणे मांडले होते. न्यायालयाने दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकत सदर शाळेच्या प्रकरणावर स्थगनादेश दिला आहे. शाळा सद्यस्थितीत सुरू असून न्यायालयात याबाबत पुढील सुनावणी होणार आहे.