'कृषी'मधील बड्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 9, 2025 15:04 IST2025-07-09T15:03:08+5:302025-07-09T15:04:26+5:30
Amravati : अमरावतीचे जेडीए, चंद्रपूर, वर्धाचे एसएओंचा समावेश

Suspension looms over top officials in 'Agriculture'
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सेवानिवृत्तीला अवघे २२ दिवस बाकी असताना अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक (जेडीए) प्रमोद लहाळे यांच्या नागपूर विभागात चंद्रपूर येथे नियमित व वर्धा जिल्ह्याचे प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांच्या पदोन्नतीपूर्वी अडचणी वाढल्या आहेत. या अधिकाऱ्यांविरोधात आ. धस यांनी वेळोवेळी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाईचे प्रस्ताव शासनाने मागितले आहे.
विशेष म्हणजे याबाबत आयुक्तांना दिलेले पत्र ३ जुलैचे असताना ८ तारखेपर्यंत रोखून ठेवण्यात आले होते. या अनुषंगाने कृषिमंत्री व प्रधान सचिव (कृषी) यांच्याशी मंगळवारी यांच्याकडे याविषयी तक्रार केल्यानंतर सत्यता बाहेर आली व मंगळवार ८ जुलै रोजी हे पत्र कृषी आयुक्त पुणे यांना देण्यात आल्याची माहिती आ. धस यांनी 'लोकमत'ला दिली.
या दोन्ही अधिकाऱ्यांची अनियमितता, भ्रटाचार याबाबत आ. धस यांनी शासनाकडे सातत्याने तक्रार व त्या अनुषंगाने पाठपुरावा केला आहे. त्यावर राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून १५ दिवसांत अहवाल मागितला होता. मात्र, हे दोन्ही अधिकारी पदावर असताना निष्पक्ष चौकशी होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने निलंबित करण्याची मागणी आ. धस यांनी कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्याकडे लावून धरली होती व त्या अनुषंगाने ८ जुलै रोजी याबाबत पत्र दिले असता त्यावर प्रधान कृषी सचिवांनी या दोन्ही अधिकाऱ्यांबाबत प्रस्ताव मागितल्याचे आ. धस यांनी सांगितले.
काय आहे पत्रात?
विभागीय कृषी सहसंचालक अमरावती, प्रमोद कसनदास लहाळे व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी चंद्रपूर, शंकर तोटावार यांची चौकशी होईतोवर त्यांना निलंबित करण्याची विनंती आ. धस यांनी केली आहे. या प्रकरणाची शहानिशा करून तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी तसेच आवश्यकतेनुसार परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाला विनाविलंब सादर करावा, असे कृषी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद आहे.
"जेडीए लहाळे व एसएओ तोटावार यांना निलंबित करून त्यांच्या गैरकारभाराची वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करावी व या दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत. त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहआरोपी करण्याची मागणी शासनाकडे केली."
- सुरेश धस, आमदार