लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : वस्तुस्थिती लपवून, बनावट कागदपत्रांद्वारे 'मन्नेरवारलू' अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या चैतन्या संजय पालेकर हिच्या वडिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने पाच लाखांचा दंड ठोठावला असून निकालापासून दोन महिन्यांच्या आत राष्ट्रीय संरक्षण फंडात ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश न्यायमूर्तीद्वय जे. बी. पारडीवाला, न्यायमूर्तीद्वय के. व्ही. विश्वनाथन यांनी २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिले आहे. राज्याच्या इतिहासात बनावट जात प्रमाणपत्र धारकाला पहिल्यांदाच एवढा मोठा दंड ठोठावल्याने बोगसगिरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
चैतन्या संजय पालेकर यांचे 'मन्नेरवारलू' अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र ७ जुलै २०२२ रोजी किनवट समितीने अवैध ठरविले होते. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट व उच्च न्यायालय संभाजीनगर यांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
रक्तनात्यात आठ जणांकडे वैधता
चैतन्याच्या रक्तनात्यात वस्तुस्थिती लपवून अमोल ग्यानोबा पालेकर, ग्यानोबा हुलाजी पालेकर, राजाराम तुकाराम पालेकर, बालाजी मष्णाजी पालेकर, नामदेव मष्णाजी कंधारे, अनिता तुकाराम कंधारे, निशिकांत राजाराम कंधारे, प्रतिमा ग्यानोबा पालेकर यांनी 'मन्नेरवारलू' जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविले आहेत.
आदिवासींच्या राखीव जागेवर झाली डॉक्टर
नांदेडच्या विष्णुपुरी येथे डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालयात चैतन्या पालेकर यांनी आदिवासींच्या राखीव जागेवर सन २०१६-१७ मध्ये एमबीबीएस वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता आणि मे २०२१ रोजी त्यांनी वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केला. आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून पी. जी. करीत आहेत.
वडील, चुलत्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध
- चैतन्याचे चुलते राजीव विठ्ठल पालेकर यांचे २६ एप्रिल १९८९ रोजी वडील संजय विठ्ठल पालेकर यांचे १३ जून १९८९ रोजी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते.
- या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी तत्कालीन अपिलीय अधिकारी अपर आदिवासी आयुक्त नाशिक यांच्या कार्यालयात अपिल दाखल केले होते. मात्र हे अपिल फेटाळण्यात आले होते.
"२००२ मध्ये आंध्रप्रदेशात अनुसूचित जमातीच्या यादीत 'मन्नेरवारलू' ऐवजी 'कोलावार' अशी दुरुस्ती केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत 'मन्नेरवारलू' ऐवजी 'कोलावार' अशी सुधारणा करण्याची मागणी तत्कालीन आदिवासी मंत्र्यांना २१ आमदारांनी २१ मे २०१७ रोजी केली होती. टीआरटीआय आयुक्त पुणे यांनी ३० ऑगस्ट २०१७ रोजी सविस्तर अहवाल सचिवांना पाठविला आहे. तो अहवाल ८ वर्षांपासून मंत्रालयात पडून आहे. 'मन्नेरवारलू' ऐवजी 'कोलावार' अशी सुधारणा केल्याशिवाय बोगसगिरी थांबणार नाही."- अॅड. प्रमोद घोडाम, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम.