अमरावती : हातून कळत न कळत झालेल्या चुकांचे प्रायश्चित न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षेच्या रूपात भोगत असलेल्या कारागृहातील गरीब, गरजू कैद्यांच्या जामिनासाठी शासन मदत करणार आहे. त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने समिती गठीत केली असून, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाणार आहे. सामाजिकदृष्ट्या कैद्यांसाठी हा उपक्रम राज्यात राबविला जाणार आहे.
विदर्भातील कारागृहात कैद्यांच्या सुधारणा व पुनर्वसनासाठी नोंदणीकृत संस्था असलेल्या वऱ्हाड विकास संस्थेचे धनानंद नागदिवे यांनी १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांना निवेदनाद्वारे कैद्यांचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी अवगत केले होते. यात राज्याच्या कारागृहात कैदी बंदीस्त आहेत, पण जामीन मंजूर होऊनही पैश्याची तरतूद नसल्याने ते जमानत घेऊ शकत नाहीत. अशा गरीब व गरजू जामीन मंजूर झालेल्या कैद्यांसाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने मदत करावी, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार गृह विभागाचे उप सचिव विनायक चव्हाण यांनी १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी गरीब व गरजू कैद्यांच्या जामीनाची समस्या सोडविण्यासाठी यावर्षी राज्य सरकारने सहा सदस्यीय समिती देखरेख गठीत केल्याबाबतचे शासनादेश निर्गमित केले आहे.
सहा सदस्यीय देखरेख समितीचे गठणराज्य शासनाने गरीब व गरजू कैद्यांच्या जामीनाची समस्या सोडविण्यासाठी गृह विभागाचे अवर सचिव/ प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेत सहा सदस्यीय देखरेख समितीचे गठण करण्यात आले आहे. यात सदस्य सचिवपदी कारागृह प्रशासनाचे अपर पोलिस महासंचालक तर सदस्य म्हणून विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक आणि गृह विभागाच्या उप सचिवांचा समावेश आहे.
दंड भरण्यास असमर्थ असलेल्या तसेच आर्थिक अडचणीमुळे जामीन मिळू शकत नसलेल्या बंद्यांना जामीन मिळण्यासाठी आखलेल्या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरीता शासन स्तरावर देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या योजनेत कारागृहात खितपत पडलेल्या गरीब व गरजू कैद्यांना जामीन मिळण्यासाठी मदत होईल. बाहेर पडून सामाजिकदृष्ट्या चांगले जीवन जगता येणार आहे.
- धनानंद नागदिवे, सचिव, वऱ्हाड विकास संस्था.