अतिरिक्त आयुक्तांच्या ‘माघारी’ प्रस्तावाला गती

नऊ हजार श्वानांच्या निर्बीजीकरणातील आर्थिक अनियमितता दडपण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांना माघारी पाठविण्याच्या प्रस्तावाने पुन्हा एकदा उचल घेतली आहे.

ठळक मुद्देश्वान निर्बीजीकरण अनियमितता : आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : नऊ हजार श्वानांच्या निर्बीजीकरणातील आर्थिक अनियमितता दडपण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांना माघारी पाठविण्याच्या प्रस्तावाने पुन्हा एकदा उचल घेतली आहे. शेटेंना ‘माघारी’चा चाकू दाखवायचा आणि हव्या तशा अहवालाचा आवळा काढून घ्यायचा? अशी रणनितीवर समग्र चिंतन सुरू करण्यात आले आहे.
शिक्षण निरीक्षक म्हणून अंतस्थ गोटातील व्यक्तीच्या नेमणुकीवर अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी आक्षेप घेतल्याने व इसराजी प्रकरणात हवा तसा निर्णय न घेतल्याने त्यांच्या माघारीचा प्रस्ताव आमसभेत टाकण्यात आला. शेटे हे त्यांचेकडे सोपविलेली जबाबदारी पार पाडण्यास असमर्थ ठरले. त्यांचे मासिक वेतन ८८,१९३ रुपये असून अन्य सुविधांवरही ५० हजार रूपये खर्च होतो. एकंदरीतच त्यांचे काम असमाधानकारक असल्याने महापालिकेला या पदाची आवश्यकता नाही. म्हणून शेटे यांना शासनाकडे परत पाठविण्यात यावे, त्यांना मनपातून कार्यमुक्त करून सदर ठराव शासनाकडे पाठवावा, असा प्रस्ताव २० मे २०१७ च्या आमसभेत टाकण्यात आला. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात शेटे यांनी संबंधितांशी जुळवून घेतल्याने त्या प्रस्तावावर आठ आमसभेत चर्चाच झाली नाही. मात्र हा प्रस्ताव कार्यक्रम पत्रिकेवर ‘जैसे थे’ आहे. श्वान निर्बीजीकरणातील अनियमिततेच्या चौकशीच्या पार्श्वभूमिवर याच प्रस्तावाने पुन्हा एकदा उसळी घेतली आहे.
महापालिका क्षेत्रातील ९ हजार श्वानांच्या निर्बीजीकरण प्रक्रियेत लाखोंचा गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपावरून आयुक्त हेमंतकुमार पवार यांनी अतिरिक्त आयुक्तांसह पाच अधिकाºयांची चौकशी समिती गठित केली. सहायक पशूशल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त झालेल्या, मात्र चौकशीसाठी पुरेशा नसलेल्या दस्तऐवजांवरून अनियमितता झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्षाप्रत समिती पोहोचली आहे. यात पशुशल्य विभागासह अन्य एक अधिकारीही संशयाच्या टप्प्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमिवर सोमनाथ शेटे यांना माघारी पाठविण्याचा प्रस्ताव १९ जानेवारीच्या आमसभेत चर्चेस आणावा, त्यावर वादळी चर्चा घडवून आणायची अशी रणनीती आखली जात आहे. ‘अपमानास्पद माघारी’चा प्रस्ताव टाळण्यासाठी शेटे बॅकफुटवर येतील व श्वान निर्बीजीकरणात थातूरमातूर अहवाल देऊन सचिन बोंद्रे व कंपनीला क्लिनचिट देतील, अशी त्यामागची भूमिका आहे. त्यामुळे १९ जानेवारी रोजी रोणाºया आमसभेत नेमके काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दबावाचे राजकारण
‘इसराजी व तुळजा भवानी’ या दोन प्रकरणांत अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांची ‘डीई’ नगरविकासकडे प्रस्तावित केली आहे. याखेरीज त्यांच्याकडून स्वच्छता व पशुवैद्यकीय तथा पाणीपुरवठा व त्यापूर्वी शिक्षण काढण्यात आले. आता श्वान निर्बीजीकरणातही माघारीचा प्रस्ताव समोर करून दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे.