मालमत्ता करनिर्धारणाच्या कंत्राटाचा ‘घनकचरा’

महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानिक कंपनीला देय असलेल्या मालमत्ता कर सर्वेक्षण व पुन:करनिर्धारणाच्या कंत्राटाचा राजकीय वादामुळे ‘घनकचरा’ झाला आहे.

ठळक मुद्देतांत्रिक पेच : १६ आॅगस्टच्या करारनाम्यासह राणांच्या भूमिकेकडे लक्ष

प्रदीप भाकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानिक कंपनीला देय असलेल्या मालमत्ता कर सर्वेक्षण व पुन:करनिर्धारणाच्या कंत्राटाचा राजकीय वादामुळे ‘घनकचरा’ झाला आहे. महापालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पही मागील नऊ महिन्यांपासून राजकीय सुंदोपसुंदीत अडकला. त्याअनुषंगाने मालमत्ता करनिर्धारणाच्या कंत्राटाचा ‘घनकचरा’ झाल्याची प्रतिक्रिया महापालिका वर्तुळात उमटली आहे.
मालमत्ता मूल्यांकनासंदर्भात स्थानिक कंपनीशी १६ आॅगस्टला करारनामा होईल, अशी माहिती आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिली असली, तरी आ.रवि राणा या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेतात यावर पुढील प्रक्रिया अवलंबून आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाप्रमाणे चौकशी होईपर्यंत या नव्या कंत्राटाचा करारनामा करण्यास स्थगिती मिळणार असल्याचा दावा सूत्रांकडून केला जात आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला स्थायीने हिरवी झेंडी दिल्यानंतर तत्कालीन वेळी नगरसेवक राजू मसराम यांनी आक्षेप घेत नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. नऊ महिने उलटून गेल्यानंतरही या प्रकल्पाला मुहूर्त मिळालेला नाही. हे दोन्ही प्रकल्प रखडल्याने त्याचे खापर उपायुक्त महेश देशमुख यांच्या नावे फोडले जात आहे. दोन्ही प्रकल्पांमध्ये महेश देशमुख आणि संबंधित कंपनी या दोन बाबी ‘कॉमन’ असल्याने कंत्राटात ‘काळेबेरे’ झाल्याचा आरोप होत आहे. मालमत्ता सर्वेक्षण व करनिर्धारणाच्या कंत्राटावर राजकीय पदाधिकाºयांकडून या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करण्यात आला. २.६७ कोटींमध्ये सायबरटेकने घेतलेले काम पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्ता कराच्या मागणीत वाढ होण्याचा दावा करण्यात आला, तर ते काम करनिर्धारणाचे नव्हते काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार सायबरटेककडून सर्वेक्षण नि करनिर्धारण करवून घेणार होते. तर त्याच कामासाठी ८.५० कोटी कसे, असा प्रश्न सत्ताधाºयांसह अनेक नगरसेवकांना पडला. दोन्ही कंपन्यांच्या ‘स्कोप आॅफ वर्क’मध्ये मोठी तफावत असल्याने ८.५० कोटीचा खर्च वास्तवदर्शी असल्याचा दावा यंत्रणेकडून करण्यात आला. करनिर्धारण करणे ही कायद्यानुसार महापालिकेची जबाबदारी असताना केवळ पुन:करनिर्धारणापोटी तिप्पट रक्कम का, असा सवाल करताना यात कुणीही ‘स्थापत्य’च्या कामावर आक्षेप घेतलेला नाही.
दरम्यान तत्कालीन आयुक्तांनी यासंदर्भातील धोरणाशी आगळीक करत सायबरटेकला पूरक ठरणारे ‘टेंडर डाक्युमेंट’ बनविल्याचा प्रशासनाने केलेला दावा संबंधितांच्या पचनी पडलेला नाही. राणा यांनी हे प्रकरण प्रतिष्ठेचे केल्याने या प्रकरणाची चौकशी करवून घेण्यासाठी ते मुख्यमंत्री आणि नगरसचिव विभागाच्या प्रधानसचिवांकडे पाठपुरावा करणार आहेत.त्यामुळे १६ आॅगस्टला होणाºया करारनाम्याकडे अमरावतीकरांचे लक्ष लागले आहे.
आमसभेत गाजणार मुद्दा
नव्याने देण्यात येणाºया ८.५० कोटी रुपयांच्या कंत्राटाचा करारनामा १६ आॅगस्टला होऊ घातला असला तरी १९ आॅगस्टला होणाºया आमसभेत त्यावर मोठा गहजब होण्याची शक्यता आहे. नव्याने सभागृहात पोहोचलेले आणि अभ्यासू म्हणून ख्यातीप्राप्त असलेले जेष्ट नगरसेवक यासंदर्भात सभागृहात बोलणार आहेत.