इच्छुकांची झोप उडाली; अपक्षांचा भ्रमनिरास

एका प्रभागातून चार नगरसेवक निवडण्याच्या पद्धतीमुळे राज्य आणि देशपातळीवरील राजकीय पक्षांना फायदा मिळू शकतो,....

महापालिकेत चार सदस्यीय प्रभाग : विरोधाचा सूर होतोय तीव्र
अमरावती : एका प्रभागातून चार नगरसेवक निवडण्याच्या पद्धतीमुळे राज्य आणि देशपातळीवरील राजकीय पक्षांना फायदा मिळू शकतो, तर अपक्ष किंवा लहान पक्षांच्या उमेदवारांना फटका बसू शकतो, असे राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. यामुळे अपेक्ष आणि इच्छुकांची झोप उडाली आहे.
महापालिकेच्या २०१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीनेच होणार आहेत. एका प्रभागातून चार सदस्य निवडीचा अध्यादेश दोन दिवसांपूर्वीच काढण्यात आला. या अध्यादेशाने कॅबिनेटच्या बैठकीत झालेल्या चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीवर शिक्कामोर्तब झाले. निवडणुकीसाठी एका प्रभागातून दोन महिला, दोन पुरुष, असे सूत्र आखले जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण असल्याने एका प्रभागात दोन महिला उमेदवार राहणार आहेत. त्यामुळे अपक्षांसह लहान-मोठ्या पक्षांच्या उमेदवारांना विजयासाठी ताकद पणाला लावावी लागेल. चार सदस्यीय पद्धतीचा सर्वाधिक फायदा काँग्रेस आणि भाजपसारख्या बड्या पक्षांना मिळण्याची शक्यता आहे. ८७ सदस्यीय अमरावती महापालिकेत काँग्रेसचे सर्वाधिक २५ सदस्य आहेत. काँग्रेस-राकाँ फ्रंटची सत्ता असली तरी त्यांना अपक्षांचे पाठबळ मिळाले आहे. रिपाइं आठवले गट, गवई गट, बसपा, मुस्लिम लिग यांसारख्या छोट्या पक्षांना विजयासाठी महत्तम प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळे बड्या राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त लहान पक्ष आणि अपक्षांनी या पद्धतीलाच विरोध दर्शविला आहे. (प्रतिनिधी)

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती
महानगरपालिकेच्या प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर चार पालिका सदस्य परंतु तीनपेक्षा कमी नाहीत व पाचपेक्षा अधिक नकोत, इतके पालिका सदस्य निवडून दिले जातील. नगरपरिषदेच्या प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर दोन परिषद सदस्य परंतु तीनपेक्षा अधिक होणार नाहीत, इतके परिषद सदस्य निवडून देण्यात येणार आहेत.

सुधारणेचा अध्यादेश
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेश, असे या अध्यादेशाला संबोधण्यात आले आहे.

नगरपरिषदेच्या अध्यक्षाची थेट निवडणूक
नगरपरिषदेचा अध्यक्ष परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये परिषदेच्या मतदारांद्वारे निवडण्यात येईल. तथापि नगरपंचायतीच्या अध्यक्षांच्या संबंधातील प्रचलित पद्धत पुढे चालू राहील. परिणामी जेथे अध्यक्ष परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये परिषदेच्या मतदारांद्वारे निवडला आहे, तेथे उपाध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या संबंधातील तरतुदींमध्ये फेरबदल प्रस्तावित आहेत.
अपेक्षा फोल ठरली
सन २००७ मध्ये निवडणुकीत वॉर्ड पद्धतीचा वापर झाला. सन २०१२ मध्ये पुन्हा प्रभाग पद्धती वापरली गेली. परिणामी २०१७ मध्ये वॉर्ड पद्धतीचा वापर होईल, अशी विद्यमान नगरसेवकांची अपेक्षा होती. मात्र ती अपेक्षा फोल ठरली.