एसआयटीचे पुनर्गठण, बीटीचे अवैध उत्पादन, विक्रीची चौकशी

बीटी कपाशी बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले व तणनाशकाला सहनशील (ट्रास्जेस्टिक हर्बिसाइड ग्लायकोसेट टॉलरन्स ट्रेट) जीन वापरून अनेक बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी अवैधपणे बियाण्यांचे उत्पादन व विक्री केल्याची बाब  निदर्शनास आल्याने चौकशीसाठी शासनाने ७ फेब्रुवारीला दोन सदस्यीय विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) गठण केले.

अमरावती : बीटी कपाशी बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले व तणनाशकाला सहनशील (ट्रास्जेस्टिक हर्बिसाइड ग्लायकोसेट टॉलरन्स ट्रेट) जीन वापरून अनेक बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी अवैधपणे बियाण्यांचे उत्पादन व विक्री केल्याची बाब  निदर्शनास आल्याने चौकशीसाठी शासनाने ७ फेब्रुवारीला दोन सदस्यीय विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) गठण केले. मात्र, अध्यक्षपदी नियुक्त राज्य गुप्त वार्ता विभागाचे अध्यक्ष संजय बर्वे यांच्याऐवजी आता विशेष पोलीस महानिरीक्षक कृष्णप्रकाश यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अमरावतीचे विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. 
बीटी बियाण्यांमध्ये परवानगी नसलेले व तणनाशकाला सहनशील जनुकांचा वापर करून अनेक कंपन्याद्वारा बियाण्यांचे उत्पादन व विक्री होत असल्याच्या तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या तसेच नागपूरच्या ‘सीआयसीआर’  या केंद्राच्या संस्थेकडून प्राप्त अहवालानुसार जादू, एटीएम, बलभद्र, अर्जुन व कृष्णा गोल्ड या बियाण्यांमध्ये हे जनुक आढळून आले आहे. यामुळे पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. अशाच प्रकारच्या बियाण्यांचे उत्पादन अनेक राज्यात अनधिकृतपणे होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. यासंदर्भात २५ आॅक्टोबरला नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवणी येथे ‘एफआयआर’देखील दाखल झालेला आहे. अशाप्रकारे बियाण्यांचे उत्पादन करणारी टोळीच अनेक राज्यात कार्यरत आहे. याच्या चौकशीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे सीबीआय चौकशीची मागणी १३ आॅक्टोबर २०१७ ला केली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनानेदेखील स्वतंत्र तपासासाठी आता विशेष तपास समितीचे गठण करून एक महिन्याच्या आत अहवाल मागविला आहे.

कंपण्यावर कारवाईसाठी करणार शिफारस
मोन्सँटो, महिको व मोन्सँटो होल्डिंग्ज या बियाणे कंपन्या व काही अनधिकृत कंपन्या विनापरवाना जनुक वापरून महाराष्ट्रात अनधिकृतपणे उत्पादन, साठवणूूक व विक्री यामधील सहभाग व भुमिकेची चौकशी करणे, याप्रकरणी दोषी कंपन्यांवर कारवाई करण्याबाबत शासनाला शिफारस करणे, दाखल गुन्हासंदर्भात कागदपत्राची चाचणी करून अहवाल सादर करणे, बियाण्यांच्या अवैध विक्रीसाठी कारणीभूत बाबी निश्चित करून प्रतिबंधात्मक शिफारस देणे व भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी शिफारसी करून शासनाला एक महिन्याच्या आत अहवाल देणे आदी समितीची कार्यकक्षा आहे.