धक्कादायक! शहरात १९० अनधिकृत मोबाईल टॉवर

अमरावती : शहरात एक-दाेन नव्हे, १९० अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभे असल्याची धक्कादायक माहिती सहायक संचालक नगर रचना विभागाने गुरुवारी दिली. त्यामुळे ही मोबाईल टॉवर तात्काळ हटवून कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती सभापती सचिन रासने यांनी दिले. दरम्यान प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर बोट ठेवण्यात आले.

महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत प्रदीप हिवसे यांनी शहरात अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा विषय सादर केला होता. यादरम्यान प्रशासनाने पाचही झोनमध्ये सुमारे २५० मोबाईल टॉवर असून त्यापैकी ६० मोबाईल टॉवरना परवानगी असल्याची माहिती दिली. यावरून सभापती रासने प्रचंड चिडले. मोबाईल कंपनी अगोदर टॉवर उभे करतात आणि नंतर परवानगीसाठी अर्ज सादर करतात. यावर नियंत्रण का नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारणीमुळे महापालिका प्रशासनाचे उत्पन्न बुडाले असल्याचा मुद्दा हिवसे यांनी लक्षात आणून दिला. नगर रचना विभाग अथवा झाेन कार्यालयातच अनधिकृत मोबाईल टॉवरचे पाठीराखे असल्याचा आक्षेप हिवसे यांनी घेतला. शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर हटवून कारवाईचा अहवाल येत्या सभेत सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती सभापतींनी दिले.

------------------

कोट

शहरात २५० पैकी ६० मोबाईल टॉवरला परवानगी असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले आहे. मोबाईल कंपन्याच्या हितासाठी प्रशासन काम तर करीत नाही, अशी शंका बळावत आहे. जे काही अनधिकृत मोबाईल टॉवर असतील, ते तोडण्यात यावे आणि अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय झाला.

- सचिन रासने, सभापती, स्थायी समिती, महापालिका.

------------------

स्ट्रक्चरल ऑडिट नसलेल्या इमारतींवर टॉवर

शहरात अनेक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले नसतानासुद्धा अशा इमारतींवर अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभे करण्यात आल्याची बाब चेतन पवार यांनी चर्चेदरम्यान लक्षात आणून दिली. नगर रचना विभाग केवळ अशा टॉवरधारकांना नोटीस बजावते. पुढे काय होते, हे कधी समोर येत नाही. त्यामुळे नोटीस कशासाठी दिली, याचेही ऑडिट झाले तर बरे होईल, असे पवार यांनी सांगितले.

----------------

पाचही झोननिहाय टॉवरची मागणी

शहरात पाचही झोनमध्ये अनधिकृत मोबाईल टॉवरची संख्या मागण्यात आली आहे. येत्या स्थायी समितीत ही माहिती येणे अपेक्षित आहे. लपवाछपवी झाल्यास प्रशासनाला धारेवर धरण्यात येईल, असा इशारा प्रदीप हिवसे यांनी दिला. टाॅवर उभारणीचे धाेरण ठरले असताना या धोरणाला छेद देण्यात आल्याचा आक्षेप हिवसे यांनी घेतला.