रक्त सांडवू; पण जमिनी देणार नाही!

पोटच्या गोळ्याप्रमाणे सांभाळलेली वडिलोपार्जित शेतजमीन मुंबई-नागपूर या सुपर एक्सप्रेस हायवेसाठी अल्प मोबदल्यात अधिग्रहित करण्याचा सपाटा शासनाने सुरू केला आहे.

वीरेंद्र जगताप आक्रमक : महामार्ग जमीन अधिग्रहण मुद्दा सभागृहात गाजला 
अमरावती : पोटच्या गोळ्याप्रमाणे सांभाळलेली वडिलोपार्जित शेतजमीन मुंबई-नागपूर या सुपर एक्सप्रेस हायवेसाठी अल्प मोबदल्यात अधिग्रहित करण्याचा सपाटा शासनाने सुरू केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना सरणावर गेल्यानंतर मिळणार काय, असा संतप्त सवाल धामणगाव विधानसभा मतदारसंघाचे अभ्यासू आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी विधानसभेत आक्रमकपणे मांडला.त्यामुळे प्रसंगी रक्त सांडवू पण अल्प मोबदल्यात जमिनी देणार नाही़, असा निर्वाणीचा इशारा यावेळी आ. जगताप यांनी दिला.
महराष्ट्र समृद्धी कॉरीडोर प्रकल्प म्हणजे मुंबई-नागपूर हा ७१० किलोमीटर लांबीचा सुपर एक्सप्रेस हायवे धामणगाव तालुक्यातील १५, चांदूररेल्वे तालुक्यातील ९ आणि नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील १९ गावांमधून जाणार आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी आ़वीरेंद्र जगताप यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये लक्ष्यवेधी मांडली. ते म्हणाले, प्रकल्पाकरिता जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध नाही़ मात्र, जिरायती क्षेत्र ५० हजार व बागायती क्षेत्र १ लाख असा मोबदला शासन शेतकऱ्यांना देणार आहे, हा मोबदला अत्यल्प आहे़
संबंधित प्रकल्पाचा शेतकऱ्यांनी धसका घेतला आहे़ शेतजमीन गेली तर कुटुंबाचे काय होणार, या विवंचतनेत शेतकरी आहेत़ धामणगाव तालुक्यातील भिल्ली येथील ज्ञानेश्वर काळमेघ यांच्या १० एकर शेतातून हा हायवे जाणार असल्याचे ऐकूनच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला़ याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारणे गरजेचे असल्याचे आ़जगताप म्हणाले. (प्रतिनिधी)

शासनाने शेतकऱ्यांना बळ द्यावे
शासनाने शेतकऱ्यांचे बळी न घेता त्यांना बळ द्यावे. मात्र, शेतकऱ्यांचे कोणत्याच स्तरावर समाधन न करताच जमिनी बळकाविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे़ आता शेतकऱ्यांचे मुडदे पाडूनच त्यांच्या जमिनी शासनाला मिळू शकतील. मग, रक्त सांडले तरी चालेल, असा शेतकऱ्यांचा निर्धार आहे़ एकीकडे धरणात गेलेल्या पाच गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २०-२० वर्षे लागतात, तर नवीन घरे निर्माण व्हायला किती वर्षे लागतील, असा सवालही आ. जगताप यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

-हा तर मुख्यमंत्र्यांचा डाव
३० हजार कोटींची रक्कम खर्चून सन २०१९ पर्यंत हा महामार्ग पूर्ण करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस स्वत: मागे राहून शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून कामे करून घेत आहेत. हा मुख्यमंत्र्याचाच डाव आहे़ ज्या शेतकऱ्यांची जमीन या प्रकल्पांत जाणार आहे ते शेतकरी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. या महामार्गामुळे पुढे सत्तारूढ होणाऱ्या सरकारसमोर कर्जाचा डोंगर उभा राहणार आहे़ त्यामुळे वरूड मतदारसंघातून हा सुपर एक्सप्रेस हायवे न्यावा, अशी मागणी आ़वीरेंद्र जगताप यांनी विधानसभेत केली़ शेतकऱ्यांनी पोटच्या गोळ्याप्रमाणे जपलेली जमीन हिसकावण्याचा शासनाचा प्रयत्न हाणून पाडू, असेही ते यावेळी म्हणाले.

सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा पाचपट भाव व दहा वर्षे जगण्यासाठी पुरेल इतकी रक्कम द्यावी. तसेच नवीन शहरामध्ये विकसित भूखंड द्यावा. विशेषत: या प्रकल्पात शेतकऱ्यांची भागिदारी कायम ठेवून जिरायती क्षेत्रांना प्रती हेक्टर १ लाख रूपये तर बागायती क्षेत्रांना प्रती हेक्टर २ लाख रूपये तसेच सर्व जमिनीचा एकरकमी मोबदला प्रथम शासनाने द्यावा त्यानंतरच शेतकऱ्यांची जमीन घ्यावी.
- वीरेंद्र जगताप,
आमदार, धामणगाव विधानसभा मतदारसंघ