सेवा हमी कायद्याची गती मंदावली

नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत सरकारी सेवा दिली जावी, यासाठी कामचुकार अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असलेला सेवा हमी कायदा शासनाने लागू केला.

अमरावती : नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत सरकारी सेवा दिली जावी, यासाठी कामचुकार अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असलेला सेवा हमी कायदा शासनाने लागू केला. मात्र याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यात काही दिवसांपासून (राईट टू सर्व्हिस'अ‍ॅक्ट) सेवा हमी कायदा लागू केला आहे. यात वय, राष्ट्रीयत्व, अधिवास प्रमाणपत्र, मिळकतीचे प्रमाणपत्र आदी १६० सेवा व जन्म दाखला, लग्नाचा दाखला, परवाने आदी ४३ सरकारी सेवा घरबसल्या एका क्लिकवर मिळण्याची तरतूद आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज भासणार नाही. मात्र तोकडी कर्मचारी संख्या, विविध बैठका, शासकीय योजना, त्याची अंमलबजावणी, अधिकारी व राजकीय मंत्र्यांचे दौरे यात अधिकारी व्यस्त राहतात. त्यामुळे सेवा हमी कायदा समक्षपणे राबविता येत नाही, असे कारण पुढे येत आहेत. सेवा हमी कायद्यात जाती प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना प्रमाणित नक्कल मिळणे, प्रवर्गधारक प्रमाणपत्र, डोंगर दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र, तात्पुरता रहिवासी प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, जन्म नोंद दाखला व मृत्यू नोंद दाखला, हयातीचा तसेच निराधार असल्याचा दाखला, विधवा असल्याचा दाखला, दुकाने आणि अध्यापन नोंदणीबाबत दाखले ७ ते १५ दिवसांत देण्याची तरतूद आहे. कायदा सक्षमपणे राबविण्यासाठी दबाव येत असला तरी अधिकारी पातळीवर तो गतिमान होत नाही. जबाबदार अधिकाऱ्याला याअंतर्गत ५०० ते ५००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्र्वी सरकारी बाबूंच्या बदल्या व दफ्तरदिरंगाईवर प्रतिबंध घालणारा कायदा केला. मात्र त्याला विरोध झाला. जुन्या कायद्यात अधिकाऱ्याला शिक्षेबाबत तरतूद नसल्याने सरकारी बाबूंवर वचक नव्हता. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सेवा हमीअंतर्गत अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची तरदूत केली. त्याचे सर्वसामान्यांनी स्वागत केले. मात्र सरकारी बाबू मात्र अडचणीत येतील.
सेवा हमी कायदा जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविला जात आहे. यामुळे नागरिकांना शासकीय सेवा त्वरित मिळत आहेत. मात्र ज्या विभागात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात कुणीही कुचराई करीत असेल अशा अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करू.
- किरण गित्ते,
जिल्हाधिकारी, अमरावती.