लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग २३ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. याच वेळी कोरोनाची दुसरी लाट येणार, असे संकेत आरोग्य प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याविषयी पालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालकही द्विधा मनस्थितीत आहेत. मात्र, शासनाने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि शिक्षण विभाग कामाला लागला, अशी जिल्ह्यातील स्थिती आहे. विद्यार्थ्यांनी शाळेत येणे सक्तीचे नाही, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, वर्गात येताना मुलांना पालकांचे संमतीपत्र अनिवार्य केले आहे. तसेही ऑनलाईन शिक्षणामुळे पालक वर्ग चिंतेत आहे. त्यामुळे मुले घरी राहून मोबाईलमध्ये वेळ घालवितात. त्यापेक्षा शाळेत शिकवणीसाठी गेलेले बरे, असे मत काही पालकांचे आहे. शाळा सुरू करण्यास शिक्षण संस्थांनी विरोध केला असला तरी शासनाच्या आदेशापुढे काहीच नाही, हे वास्तव स्वीकारले आहे. एकूणच गोंधळाच्या स्थितीत सोमवारपासून ५१७ माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू होत आहेत. शाळांचे वेतनेतर अनुदान रखडलेकोरोनामुळे मार्चपासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे शाळांचे वेतनेतर अनुदान रखडले आहे. आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता कशी जपावी आणि खबरदारीच्या उपाययोजनासाठी निधी कोठून उभा करावा, असा प्रश्न अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांसमोर उभा आहे. वर्गखोल्यांचे सॅनिटायझेशन, थर्मल गन, हँड वॉश खरेदीसाठी निधीची वानवा आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषद, नगरपंचायतींच्या शाळांना स्वत: खर्च करावा लागणार आहे.
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळा भेटी अनिवार्य२३ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या शाळांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना भेटी देणे अनिवार्य आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमोल येडगे यांनी २० नोव्हेंबर रोजी याबाबत पत्र जारी केले. नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना भेटी देण्याचे यात सूचित केले आहे. शाळा भेटीचा अहवाल विस्तार अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागेल.
दिवसाआड वर्ग अन् चार तासिका नववी ते बारावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये दिवसाआड वर्ग आणि चार तासिकांचे नियोजन करण्यात आले आहे. इंग्रजी, गणित, विज्ञान या विषयांची शिकवणी घेण्यात येईल. रविवारपर्यंत सर्व शाळांच्या वर्गखोल्यांचे निर्जंतुकीकरण झाल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांना कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची व्यवस्था स्थानिक स्तरावर करावी लागणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षकांच्या बैठकीदेखील आटाेपल्या आहेत.