अनुसूचित जमाती 'आयोग' पोहोचणार शेवटच्या माणसांपर्यंत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 7, 2025 14:30 IST2025-06-07T14:29:39+5:302025-06-07T14:30:12+5:30
Amravati : २० जिल्ह्यांत ३२ जणांची चमू सज्ज
Scheduled Tribes 'Commission' will reach to the last person
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने ३ जून रोजी मंजुरी दिल्यानंतर हा 'आयोग' शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी राज्यभर प्रचार, प्रचार होणार आहे. या अनुषंगाने आदिवासी विकासमंत्री प्राचार्य डॉ. अशोक उईके यांनी पुढाकार घेतला असून, तसे पत्र भाजप प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिले आहे.
'लोकमत'ने गेल्या पाच वर्षापासून हा आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात सातत्याने वृत्तमालिका चालविली, हे विशेष. १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पालघर जिल्ह्यातील जव्हार येथे आयोजित बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रमात, तत्कालीन आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी ही मागणी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर, अनुसूचित जनजाती सल्लागार परिषदेत ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पार पडलेल्या ५१व्या बैठकीत तसा ठरावही मंजूर झाला होता. 'ट्रायबल फोरम' ने पाच वर्षापासून मागणी रेटून धरली होती.
या २० जिल्ह्यांमध्ये होतील पत्रपरिषदा
मुंबई, पालघर, नंदूरबार, नाशिक, धुळे, जळगाव, ठाणे, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, नांदेड, हिंगोली, अकोला, अहिल्यानगर, रायगड, जालना या २० जिल्ह्यांमध्ये पत्रपरिषदांमधून भूमिका मांडली जाणार आहे.
'आयोगा'चे श्रेय मुख्यमंत्र्यांनाच
- आदिवासी विकासमंत्री प्राचार्य अशोक उईके यांनी भाजपचे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना अनुसूचित जमाती आयोग हा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी २० जिल्ह्यांत ३२ जणांवर जबाबदारी सोपविली आहे.
- मंत्री, खासदार, आमदार, पदाधिकारी हे जिल्हानिहाय पत्रपरिषद घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी समाजासाठी घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती देतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी समाजाला दिलेला शब्द पाळला, त्याबद्दल त्यांचे जाहीर आभार. आयोगामुळे आदिवासींच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास योजना आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी वेगाने होईल. बिगर आदिवासींनी बळकावलेल्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागांची विशेष पदभरती, अखर्चिक निधी, रखडलेले वनहक्क अशा विविध समस्या सुटतील."
- डॉ. संदीप धुर्वे, माजी आमदार केळापूर-आर्णी.